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न्यायाधीशों की संख्या बढ़े, महिला सुरक्षा के हों और उपाय : प्रधानमंत्रीप्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों के अंबार की समस्या से निपटने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उपाय किए जाने का आह्वान किया।
पुलिस सुधार पर केन्द्र और राज्यों को उच्चतम न्यायालय का नोटिसउच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पंजाब में एक लड़की की पिटाई और पटना में शिक्षकों पर पुलिस लाठी चार्ज की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस सुधार के लिए दिए गए निर्देशों पर अमल के बारे में सोमवार को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया।
विद्रोह हुआ तो सीपीसी का होगा सोवियत जैसा पतन : चिनफिंगचीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के नए नेता शी चिनफिंग ने पार्टी सदस्यों को आगाह किया है कि अगर वैचारिक विद्रोह, सैन्य दगाबाजी तथा भ्रष्टाचार से सामना हुआ तो सीपीसी का भी हश्र सोवियत संघ की तरह हो सकता है।
ओबामा ने दूसरे कार्यकाल के लिए पेश की महत्वाकांक्षी योजनाएंअमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने दूसरे कार्यकाल में मध्य वर्ग के विकास में तेजी लाने, आप्रवासियों का मसला सुलझाने तथा बंदूक सम्बंधित हिंसा पर रोक लगाने जैसी महत्वाकांक्षी योजना पेश की।
अर्थव्यवस्था को तेज विकास की राह पर लौटाने को सरकार प्रतिबद्ध : मनमोहनफिक्की की 85वीं आम बैठक को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने हाल में जो कदम उठाए हैं, वे अर्थव्यवस्था में गति लाने के प्रयासों की शुरुआत है।
आर्थिक सुधारों को तेज करने लिए और बिल लाने की तैयारी में सरकारमल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई का रास्ता साफ होने के बाद सरकार अब आर्थिक सुधार से जुड़े उन बिलों को पास कराने की रणनीति बना रही है, जो लंबे समय से अटके पड़े हैं।
सरकार ने बढ़ती सब्सिडी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अब कंपनियों को वास्तविक बिक्री के आधार पर ही सब्सिडी का भुगतान करने का फैसला किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने सोमवार को दृढ़ता के साथ संकेत दिया कि घरेलू राजनीतिक विरोध के बाद भी केंद्र सरकार आर्थिक विकास में तेजी लाने और निवेश आकर्षित करने के लिए एक के बाद एक आर्थिक और वित्तीय सुधार जारी रखेगी।
आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का वादा करते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भरोसा जताया कि बीमा और पेंशन क्षेत्र में एफडीआई विधेयक संसद में पारित करा लिए जाएंगे और इसके लिए वह जल्द ही भाजपा समेत विपक्षी दलों से बातचीत शुरू करेंगे।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने उम्मीद जताई कि पेंशन क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलने और बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के सरकार के निर्णयों से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सुधारों के नाम पर लूट हो रही है।
मनमोहन सिंह ने एफडीआई पर तमाम आलोचनाओं से विचलित हुए बिना कहा कि सरकार सुधार की प्रक्रिया जारी रखेगी। उन्होंने समय पूर्व चुनाव की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जन्मदिन के मौके पर मंगलवार को उनके नाम अपना शुभकामना संदेश भेजा।
प्रधानमंत्री ने ऐसा माहौल बनाने की जरूरत पर जोर दिया है, जिससे देश में निवेश आकर्षित किया जा सके। साथ ही उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं के लिए उचित तथा प्रभावी नियामकीय संस्थानों की स्थापना पर भी बल दिया।
अमेरिका के उद्योग जगत ने मल्टी-ब्रांड रिटेल, विमानन एवं अन्य क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोलने के भारत सरकार के निर्णय का यह कहते हुए स्वागत किया है कि इससे सुनिश्चित निवेश एवं कारोबारी माहौल का निर्माण होगा।
भारतीय उद्योग जगत में अधिकांश को आशंका है कि ऊंची ब्याज दरें, प्रतिकूल व्यापक आर्थिक हालात और सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देने में सरकार की अक्षमता के कारण जुलाई-सितम्बर की अवधि के दौरान उनकी कारोबारी गतिविधियों में स्थिरता या फिर गिरावट आ सकती है।
टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा ने विपक्ष, मीडिया तथा सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश के समक्ष मौजूदा आर्थिक संकट के लिए अकेले प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उनके देश की कंपनियां इस बात से चिंतित है कि भारत में निवेश का वातावरण बिगड़ रहा है। दूसरी ओर, भारत में ओबामा के इस बयान की कड़ी आलोचना की गई है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेतों पर चिंता जताते हुए वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ विचार-विमर्श कर बाजार की स्थिति में सुधार के लिए सोमवार को कुछ उपायों की घोषणा करेगी।
वैश्विक केडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस समय राजनीति हावी है और यही वजह है कि यह अपनी वास्तविक क्षमता से कम गति से वृद्धि कर रही है।

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