'Srilankan tamil'

जयललिता ने भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में शामिल न होने का मन बना लिया है। सूत्रों का कहना कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति को भेजे गए आमंत्रण का वह विरोध कर रही है। उधर, श्रीलंका की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि दिल्ली में होने वाले शपथग्रहण समारोह में राजपक्षे शामिल होने के लिए आ रहे हैं।

नरेंद्र मोदी द्वारा अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को न्योता दिए जाने को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार देते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि गलत सलाह पर उठाए गए इस कदम को टाला जा सकता था क्योंकि यह पहले से दुखी तमिलों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।

श्रीलंका के सूचना विभाग ने रक्षामंत्री गोटाभाया राजपक्षे के हवाले से कहा है कि भारत, श्रीलंका में आतंकवाद के हालात पैदा करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

श्रीलंकाई सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने सेना को क्लिन-चिट देते हुए कहा है कि गृह युद्ध के अंतिम चरण में सैन्य अभियान के दौरान हुई लोगों की हत्या ‘लिट्टे के गैर-कानूनी कदमों का नतीजा हो सकती’ है।

तमिल फिल्मोद्योग के अदाकार और अन्य प्रतिनिधियों ने मंगलवार को श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास और कथित युद्ध अपराधों की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग के लिए एक दिन के अनशन की शुरुआत की।

यूएनएचआरसी में अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव में भारत द्वारा श्रीलंका के खिलाफ मतदान करने के बाद इस पड़ोसी देश ने प्रतिक्रिया स्वरूप त्रिनकोमाली स्थित आईओसी की स्थानीय इकाई के रणनीतिक तेल डिपो के कुछ हिस्से को अपने अधिकार में लेने की घोषणा की है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्रीलंका में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की ‘‘स्वतंत्र और विश्वासनीय’’ जांच की मंगलवार को मांग की। हालांकि उन्होंने संप्रग सरकार के प्रमुख घटक द्रमुक के सरकार से समर्थन वापस लेने मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इनकार कर दिया।

केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदम्बरम ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अलग होने के बाद भी केंद्र सरकार की स्थिरता को कोई खतरा नहीं है। उसे संसद में बहुमत हासिल है।

ओबामा प्रशासन ने कहा है कि लिट्टे की पराजय के बाद महिंदा राजपक्षे सरकार द्वारा अपना वादा नहीं पूरा करने के कारण अमेरिका जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ेगा।

श्रीलंकाई तमिलों के मानवाधिकार के मुद्दे पर डीएमके ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। डीएमके इस सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है और इस सरकार में डीएमके के पांच मंत्री हैं। डीएमके ने यह भी साफ कर दिया है कि वह बाहर से समर्थन नहीं देगा।