Supreme Court Verdict

• 

  EVM-VVPAT के 100% सत्यापन से जुड़ी अर्ज़ियां खारिज, SC के दोनों जजों का सहमति से फ़ैसला

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुनाते समय पेपर बैलेट की मांग को भी खारिज कर दिया है. पीठ के जजों ने यह फैसला आपसी सहमति से लिया है.

• 

  100% EVM-VVPAT वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनाएगा फैसला

  वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPAT) के साथ EVM के वोटों के 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला आएगा. 

• 

  "उम्मीदवार को उन मामलों में निजता का अधिकार ,जो उम्मीदवारी के लिए अप्रासंगिक" : चुनावी हलफनामे पर SC

  SC ने कहा, उम्मीदवार को केवल उन चल संपत्तियों का खुलासा करने की आवश्यकता है, जो उच्च मूल्य की हैं या विलासितापूर्ण जीवनशैली को दर्शाती हैं. इसके साथ अरुणाचल के तेजू विधानसभा क्षेत्र से विधायक कारिखो क्री के चुनाव को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है.

• 

  "मुझे कुछ और कहने पर..." : चुनावी बॉन्ड मामले पर SCBA प्रमुख को CJI की खरी-खरी

  Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.

• 

  चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट आज करेगा बैलेट पेपर्स और वोटिंग प्रक्रिया के वीडियो की जांच

  Chandigarh Mayor Polls: SC के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कथित "खरीद-फरोख्त" पर गहरी चिंता जताते हुए बैलेट पेपर्स और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करने का फैसला किया था.

• 

  EXPLAINER: "काला धन रोकने का इकलौता रास्ता नहीं..." - चुनावी बॉन्ड पर SC के फ़ैसले के 5 अहम प्वाइंट

  Electoral Bonds Case: चुनावी बाॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Electoral Bonds) ने कहा कि सभी कॉन्ट्रिब्यूशन का उद्देश्य पब्लिक पॉलिसी को बदलना नहीं है, क्योंकि छात्र और दैनिक मजदूर जैसे व्यक्ति भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं.

• 

  SC-ST श्रेणियों के अंदर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. अदालत को तय करना है कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं? 

• 

  उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस

  Shiv Sena Vs Shiv Sena: शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.

• 

  आखिर क्यों अयोध्या के फैसले में न्यायधीश के नाम का नहीं हुआ उल्लेख? मुख्य न्यायधीश ने बताई वजह

  इस मुद्दे पर मुख्य न्यायधीश ने कहा-"इस मामले में संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है. देखा जाए तो देश के इतिहास के आधार पर विविध दृष्टिकोण हैं और जो लोग पीठ का हिस्सा थे, उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला किया कि यह अदालत का फैसला होगा.

• 

  CJI चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह मुद्दों पर बयान देने से किया इंकार

  प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करने वाले पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बारे में भी खुलकर बात की.

• 

  अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों को याद आया 'नया कश्मीर', जमकर वायरल हो रहा है ये गाना

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की तमाम बड़ी हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय दे रही हैं. वहीं अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने पर सोशल मीडिया पर एक गाना ट्रेंड करने लगा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

• 

  " कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं..." अनुच्छेद 370 पर फैसले से पहले कपिल सिब्बल का पोस्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.

• 

  "निराश हूं, लेकिन हतोत्साहित नहीं...": अनुच्छेद 370 पर SC के फैसले को लेकर उमर अब्दुल्ला

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोग शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिये गये इस फैसले से खुश नहीं हैं.

• 

  "जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराएं": सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश

  Jammu and Kashmir Election: प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी.

• 

  जम्मू-कश्मीर में 1980 से अब तक के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करनी होगी : सुप्रीम कोर्ट

  शीर्ष अदालत ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा.