'अखबारों को नोटिस'

पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एकसाथ सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन. राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये आरोप काफी गंभीर हैं. मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील एम एल शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो CJI ने इस पर आपत्ति जताई. CJI रमना ने शर्मा से कहा, "आपकी याचिका में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है? आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और तथ्य जुटाएं. ये जनहित याचिका दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है." सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं. यह एक जटिल मसला है. नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए था. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी.

मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का शीतकालीन सत्र कोरोना (Coronavirus) महामारी को जिम्मेदार ठहराते हुए स्थगित करने के मामले में एनडीटीवी ने जो खुलासा किया उसके बाद कांग्रेस (Congress) ने शनिवार को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. दरअसल 28 दिसंबर से आयोजित होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के सत्र को सर्वदलीय बैठक में निरस्त करने का फैसला हुआ था. कई अखबारों में खबर आई कि विधानसभा के 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं. हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी जब इस मामले की तह तक गए तो पता लगा कि कोरोना संक्रमित के रूप में दिखाए गए ज्यादातर लोग विधानसभा के कर्मचारी नहीं थे और कई लोगों की आरटी पीसीआर रिपोर्ट अगले दो दिनों में ही निगेटिव आई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो उम्मीद कायम रखे. कोर्ट ने चौकसी को जारी नोटिस को उसके आखिरी घर और अखबारों में देने को कहा. यह भी कहा कि अगर फिर भी चौकसी जवाब नहीं देता तो एमिकस क्यूरी नियुक्त करेंगे.

शिवराज सरकार में पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री सुरेन्द्र पटवा बैंक से कर्ज लेकर जानबूझकर उसे चुकाना नहीं चाहते, यह कहकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने बकायदा उन्हें विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में डालकर उनके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया है. बैंक ने पटवा आटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड पर बकाया 36 करोड़ रुपये के मामले में ये नोटिस जारी किया है.

आयकर विभाग ने कर नहीं चुकाने वाले ऐसे 24 व्यक्तियों और इकाइयों की सूचना जारी की है जो या तो फरार हैं या जिन्होंने धन सम्पत्ति के अभाव में कर चुका पाने में असमर्थता प्रकट की है. इन पर लगभग 490 करोड़ रुपये का कर बकाया है. विभाग ने चूककर्ताओं को लज्जित करने की नीति के तहत प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन देकर उनके नाम सार्वजनिक किये हैं. दिल्ली में प्रधान आयकर महानिदेशक की तरफ से प्रकाशित नोटिस में उनको तत्काल बकाया कर के भुगतान की सलाह दी गयी है.

रूपा को भेजे गए नोटिस में कहा गया है, 'आप को 3 दिनों के भीतर सभी बड़े अखबारों में एक माफीनामा प्रकाशित कराना होगा.

प्रियंका गांधी वाड्रा ने cएक साप्ताहिक अखबार और कुछ अन्य मीडिया संस्थानों को उनके द्वारा प्रकाशित उस खबर के लिए कानूनी नोटिस भेजे हैं जिसमें कहा गया है कि वह और उनके पति अपने बेटे को राहुल गांधी को गोद दे रहे हैं।