'अफगानिस्तान की सांसद'

नूपुर शर्मा ने पिछले महीने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसपर ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया सहित कम से कम 15 देशों ने आधिकारिक विरोध जताया है.

रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार में ऐसे कई कैबिनेट सदस्य हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर रखा है. सांसदों ने मांग की कि अफगानिस्तान की तालिबान नीत सरकार को मान्यता देने वाले देशों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए जाएं.

रिपब्लिकन पार्टी से सांसद मार्को रुबियो ने अफगानिस्तान पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान कहा कि अमेरिका के कई प्रशासन तालिबान के फिर से संगठित होने में पाकिस्तान की भूमिका को अनदेखा करने के दोषी हैं. वहीं, अन्य अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान के ‘दोहरे व्यवहार’ पर चिंता जताई.

अमेरिका के एक सांसद ने अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये उत्तर-पश्चिम भारत से कार्रवाई करने की संभावना का पता लगाने की मांग की है. सोमवार को कांग्रेस की कार्यवाही के दौरान सांसद द्वारा पूछे गए सवालों पर बाइडन प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस सदस्य मार्क ग्रीन ने पूछा, ''तालिबान को आईएसआई का समर्थन मिलने की अफवाहों को ध्यान में रखते हुए, क्या आप लोग भारत से संपर्क बनाए हुए हैं, जो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संभावित क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कतर और दोहा तथा अन्य स्थान काफी दूर हैं.''

चाबोट ने कहा, ‘इससे उलट, हम सभी को पता है कि पाकिस्तान और खासकर उसकी गुप्तचर सेवा ने तालिबान के पैर पसारने और देश पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पाकिस्तानी अधिकारियों को उस संगठन की जीत का जश्न मनाते देखना बेहद घृणित करने वाला है, जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए अनकही क्रूरता लेकर लाएगा.’

अमेरिकी सांसद स्टीव शैबॉट ने कहा कि "हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और खासकर उसकी खुफिया एजेंसियों ने अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम करने में अहम भूमिका निभाई है. पाकिस्तानी अधिकारियों को तालिबान की जीत का जश्न मनाते देखना वाहियात है. इससे अफगानियों के खिलाफ अनकही क्रूरता आएगी." 

काबुल से लौटे एक युवक ने बताया कि वो एक स्टील प्लांट में काम करते थे और वतन की मिट्टी पर कदम रखते हुए उन्होंने सुकून की सांस ली. वो कभी दोबारा अफगानिस्तान नहीं लौटना चाहते.

थरूर ने अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद मंगलवार को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की है.

पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर पूछे गए सवाल में केंद्रीय मंत्री विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन (V Muraleedharan) ने कहा कि भारत के किसी भी देश के साथ संबंध खराब नहीं हुए हैं. दरअसल टीएमसी (Trinamool Congress) सांसद सौगाता रॉय (Sougata Ray) ने यह सवाल किया था. उन्होंने पूछा था, 'क्या पड़ोसी देश जैसे- नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार से भारत के संबंध बिगड़े हैं.' केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने साफ-साफ जवाब देते हुए कहा, 'नहीं.'

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, यानी सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) बिल (Citizenship (Amendment) Bill) या CAB को सोमवार को लोकसभा में पेश किया. इसके ज़रिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान यह बिल निष्प्रभावी हो गया था. विधेयक पेश करने को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया कि नौ दिसम्बर से तीन दिनों तक सदन में मौजूद रहें. एक सूत्र ने बताया कि व्हिप में भाजपा (BJP) के सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है. विधेयक के लोकसभा (Lok Sabha) में आसानी से पारित होने की संभावना है क्योंकि 545 सदस्यीय सदन में भाजपा के 303 सांसद हैं.