'अभिव्यक्ति की आज़ादी'

बयान में कहा गया है, "हम स्वीकार करते हैं कि संस्थागत प्रक्रियाओं में कुछ कमी है, जिसे हम सभी हितधारकों के परामर्श से सुधारने के लिए काम करेंगे. यह अकादमिक स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा जो हमेशा से अशोका यूनिवर्सिटी के केंद्रों के मूल में रहा है."

मसला यह था कि क्या किसी ऐतिहासिक चरित्र को नई कथा में ढाला जा सकता है. खैर, जिन्होंने विवाद खड़ा किया, उन्हें क्या और कितना हासिल हुआ, इसका पता नहीं चला. आखिर मामला सुलटा लिया गया. फिल्म रिलीज़ हुई. लेकिन साहित्य जगत में एक सवाल ज़रूर उठा और उठा ही रह गया कि क्या ऐतिहासिक चरित्रों के साथ उपन्यासबाजी या कहानीबाजी की जा सकती है, या की जानी चाहिए, या नहीं की जानी चाहिए...? कला या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर क्या किसी ऐतिहासिक चरित्र को वैसा चित्रित किया जा सकता है, जैसा वह न रहा हो...? यह सवाल भी कि क्या कोई कलाकार किसी का चरित्र चित्रण ग्राहक की मांग के आधार पर कर सकता है...?

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने रविवार को कहा कि अपने विचार व्यक्त करते वक्त कलाकारों को ज्यादा संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और ‘‘अभिव्यक्ति’’ का घालमेल ‘‘आक्रामकता’’ से नहीं करना चाहिए.

अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने जाति, भाषा या सम्प्रदाय का विचार किए बिना सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि लोगों को जेल में डाले जाने के डर के बिना विरोध प्रकट करने की इजाजत होनी चाहिए.

रविवार रात नौ से दस बजे तक एनडीटीवी ने डॉक्यूमेंटरी 'इंडियाज़ डॉटर' पर प्रतिंबध के खिलाफ विरोध के तौर पर अपने स्क्रीन को स्याह रखने का फ़ैसला किया। इसे हम न सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक हमला मानते हैं, बल्कि इसे एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत भी मानते हैं।

पेरिस की घटना ने हमें फिर से उन सवालों के सामने पहुंचा दिया है जिसका जवाब तो हम जानते हैं मगर हर बार वो जवाब कुछ कम पड़ जाता है। इन सवालों के नाम हर बार अलग होते हैं। कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल, भावनाओं के आहत होने के सवाल, उदारता और सहनशीलता पर सकंट के सवाल, उकसाने से लेकर आदर के सवाल।