'अम्मा कैंटीन'

सीएम बनने के बाद पलानीस्वामी ने नहरों, झील-तालाबों की सफाई के लिए कुदीमारामत्तु वर्क्स योजना, फेम इंडिया और महिलाओं-लड़कियों की सुरक्षा के लिए अम्मा पैट्रोल जैसी योजनाएं शुरू कीं. अम्मा कैंटीन योजना को भी विस्तार दिया.

पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ अब तक केवल गरीब और प्रवासी मजदूर ही अधिकतर उठाते थे लेकिन लॉकडाउन होने के बाद नौकरियां छूट जाने और वित्तीय हालात खराब होने की सूरत में बड़ी संख्या में ये कैंटीन लोगों का पेट भरने में मददगार साबित हो रही है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया जो कि एक लाख 82 हजार करोड़ रुपये का है. अगले साल मार्च-अप्रैल में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हैं. ऐसे में इस बजट में इसका पूरा ध्यान कांग्रेस शासित इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रखा है. पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की लोकप्रिय दिवंगत नेत्री जयललिता की अम्मा कैंटीन की तर्ज़ पर नम्मा कैंटीन की शुरुआत बेंगलुरु के सभी 198 वार्डों में करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है. इस कैंटीन में 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में खाना मिलेगा.

तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की तर्ज पर अब राजस्थान ने भी गरीबों के लिए रसोई शरू की गयी है. यहां 5 रुपये में नास्ता और 8 रुपये में पूरा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. ये भोजन गाड़ी द्वारा वितरित किया जाएगा.

कहा जाता है कि तमिलनाडु में जयललिता द्वारा शुरू करवाई गई 'अम्मा कैंटीन' में देश में सबसे सस्ता खाना खिलाया जाता है. 2013 में शुरू की गई अम्मा कैंटीन में दो रुपए में दो इडली और सांभर यानी 1 रुपए में 1 इडली, और पांच रुपए में सांभर व चावल दिया जाता है.

राष्ट्रीय राजधानी में आप सरकार ने छह माह से भी पहले आम आदमी कैंटीन खोलने का ऐलान किया था, लेकिन यह प्रस्ताव अब तक हकीकत का रूप नहीं ले पाया है। तमिलनाडु में सब्सिडी युक्त अम्मा कैंटीन परियोजना चल रही है।

'अम्मा' नाम से शुरू की गई तमाम योजनाओं में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने एक और इज़ाफा कर दिया है। अब अम्मा मोबाइल फोन योजना शुरू की गयी है।

अगले वर्ष चुनाव के मद्देनजर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने राज्य की महिलाओं के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य जांच के एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस योजना में तमाम बेहतरीन जांच को मुफ्त में राज्य की महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

तमिलनाडु सरकार ने लोकलुभावन 'अम्मा सीमेंट' योजना की घोषणा की है, जिसके तहत वह निजी निर्माताओं से सीमेंट खरीदेगी और कीमत में तेजी की आशंका होने पर 190 रुपये प्रति बोरी बेचेगी।

मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका में खुद को पक्षकार बनाने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि 'अम्मा' मिनरल वाटर और कैंटीन कार्यक्रम राज्य सरकार की योजनाएं हैं और इनका तात्पर्य मुख्यमंत्री जयललिता से जुड़ा नहीं है।