'आईटी क्षेत्र'

देश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), बीमा, वाहन, स्वास्थ्य-देखभाल और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र में सतर्क रुख के कारण अगस्त में कार्यालय भर्तियों में छह प्रतिशत की गिरावट आई है. एक रिपोर्ट में सोमवार को यह बात कही गई. इस साल अगस्त में 2,666 नौकरियां आईं, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 2,828 था.

फॉक्सकॉन, एचपी, डेल और लेनोवो जैसी वैश्विक दिग्गजों समेत कुल 38 कंपनियों ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के हार्डवेयर क्षेत्र के लिए संचालित 'उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन' (पीएलआई) योजना के तहत आवेदन किया है.

मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया विस्तार के तहत इसके अंतर्गत पूर्व में किये गये कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत 5.25 लाख आईटी पेशेवरों को नई प्रौद्योगिकी के हिसाब से फिर से हुनरमंद बनाया जाए. साथ 2.65 लाख लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा.

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के प्रदर्शन में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2023) में नरमी रहने की आशंका है. विश्लेषकों का कहना है कि वेतन वृद्धि, परियोजनाओं में देरी और विवेकाधीन खर्चों में कटौती से आईटी कंपनियों के मार्जिन पर दबाव रहेगा.

IT Sector Job crisis: लगभग सभी तरह की आईटी कंपनियों..मसलन वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म, बड़ी आईटी सेवा कंपनियों, प्रौद्योगिकी केंद्रित स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में नियुक्ति गतिविधियां घटी हैं.

भारत में कार्यालय में बैठकर काम करने वाले पेशेवरों (व्हाइट कॉलर) के लिए मई में नियुक्ति गतिविधियों में वृद्धि स्थिर रही है. एक रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई. नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स के अनुसार, मई, 2023 में दफ्तर में बैठकर काम करने वाले पेशेवरों की नौकरियों के लिए कुल 2,849 विज्ञापन निकाले गए. मई, 2022 में यह संख्या 2,863 थी.

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 पर मंत्रिमंडल की मंजूरी से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा. इस योजना से रोजगार बढ़ेगा, नवोन्मेष की हमारी पारिस्थितिकी मजबूत होगी और बेहतर निवेश होगा.’’

नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से कई क्षेत्रों में भारत ने तेजी से प्रगति की है. साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी शुरुआत की जो केवल विकसित देशों के अधिकार क्षेत्र माने जाते रहे हैं. ऐसा ही एक क्षेत्र रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई. इस क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल तक जैसी बड़ी कंपनियों का एकाधिकार रहा है. लेकिन अब भारत सरकार भी इसमें कूदने का मन ही नहीं बना चुकी बल्कि कूद चुकी है और अपने उत्पाद के साथ जल्द ही बाजार में उतरने वाली है और अंतरराष्ट्रीय आईटी बाजार में तहलका मचाने वाली है. इससे पहले भी भारत सरकार ने भारोस नाम का अपना ओपरेटिंग सिस्टम लाने का ऐलान कर दिया है.

मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा, “आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में 25,587 करोड़ रुपये निवेश के 56 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए जिनसे 1,04,442 लोगों को रोजगार मिलेगा. वहीं पर्यटन क्षेत्र में 22,096 करोड़ रुपये के 117 समझौते हुए जिनसे 30,787 लोगों को रोजगार मिलेगा.”

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को कहा कि देश में सेमीकंडक्टर का विनिर्माण बहुत जल्द शुरू होगा. वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिप और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी या मदरबोर्ड) की कमी का मुद्दा उठाए जाने के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे.