'आरबीआई की मौद्रिक नीति'

प्रख्यात अर्थशास्त्री ने आर्थिक वृद्धि के लिहाज से गठबंधन सरकारों या एक-दलीय शासन में से बेहतर प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘वृद्धि दर कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन किसी सरकार के आकलन में यह भी देखना होता है कि उन्हें विरासत में किस तरह की वृद्धि दर मिली और वह देश के लिए क्या छोड़कर गई.’’

विश्लेषकों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की गिरती कीमतें बाजारों को बल देने में विफल रहीं, क्योंकि निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति के फैसले से पहले अपने शेयर बेचते नजर आए.

मुद्रास्फीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अपनी अक्टूबर की बैठक में 2023-24 के लिये खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो 2022-23 के 6.7 प्रतिशत से कम है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगातार चौथी बार नीतिगत दर को बरकरार रखने का फैसला किया है. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में किए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘एमपीसी के सभी छह सदस्यों ने परिस्थितियों पर गौर करने के बाद आम सहमति से रेपो दर (Repo Rate) को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया.' उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर कड़ी नजर रख रहा है.

RBI MPC Meeting 2023: आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) पेश करते हुए कहा कि भारत दुनिया के लिये आर्थिक वृद्धि का इंजन बना हुआ है, लेकिन आत्मसंतुष्टि की गुंजाइश नहीं है.

शक्तिकांत दास ने  कहा कि सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का झटका अल्पकालिक है और मौद्रिक नीति मौजूदा झटकों के शुरुआती प्रभावों को कम करने के लिए इंतजार कर सकती है.

बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और केनरा बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने कोष की सीमान्त लागत आधारित (एमसीएलआर) ऋण दर में 0.10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखा है, इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान की पहुंच व इस्तेमाल को और बढ़ाने के लिए ‘यूपीआई लाइट' पर ऑफलाइन माध्यम से एक बार में भुगतान की सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव किया है. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मंगलवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में किए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई पर छोटे मूल्य के लेनदेन की गति बढ़ाने के लिए सितंबर, 2022 में ‘यूपीआई लाइट' को लाया गया था.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा का निष्कर्ष आज मीडिया के साथ साझा किया.

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक मुंबई में हुई. गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा बृहस्पतिवार यानी 10 अगस्त को की जाएगी. आमतौर पर माना जा रहा है कि छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति इस बार भी प्रमुख नीतिगत दर रेपो को यथावत रखेगी.