'आर्थिक सलाहकार परिषद'

बिबेक देबरॉय ने दोहराया कि उन्होंने संविधान को पूरी तरह रद्द कर देने का सुझाव नहीं दिया था, और यह EAC-PM और सरकार का विचार भी नहीं है. उनके मुताबिक, यह 'बौद्धिक बहस' का मामला है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रमुख सलाहकार ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में समाचार एजेंसी रायटर को बताया कि भारत ने दुनिया की "एजेंडा-ड्रिवन", "नियो-कॉलोनियल" एजेंसियों की ओर से प्रशासन और प्रेस स्वतंत्रता जैसे विषयों पर की जाने वाली देशों की रैंकिंग को पछाड़ने की योजना बनाई है.पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारत ने इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि सूचकांक "उत्तरी अटलांटिक में थिंक-टैंक के एक छोटे समूह" द्वारा संकलित किए जा रहे हैं. यह तीन या चार फंडिंग एजेंसियों द्वारा प्रायोजित हैं जो "वास्तविक दुनिया के एजेंडे को चला रहे हैं."

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने टाटा के स्वामित्व वाली एअर इंडिया की सेवाओं के बारे में शिकायत करते हुए कहा कि एयरलाइन "निजीकरण से पहले बेहतर" थी.

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में अपनी राष्ट्रीय आर्थिक टीम का पुनर्गठन किया है हालांकि उन्होंने टीम में भारतीय-अमेरिकी भरत राममूर्ति को बनाए रखा है जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के पहले दिन से उनके साथ हैं. व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि लिल ब्रेनार्ड अब राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की निदेशक होंगी और जैरेड बर्नस्टीन को आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है.

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की ओर से जारी 20.97 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश है. उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को मांग को बढ़ावा देने की जरूरत है. उन्होंने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक आभासी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, 'आर्थिक पैकेज अपने आप में हर तरह से पूर्ण नहीं है. पैकेज में खामियां दूर कर इसे बेहतर बनाने की गुंजाइश है.' प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की अंशकालिक सदस्य गोयल ने कहा कि ज्यादातर राहत पैकेज वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं और 'अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मांग और आपूर्ति का तालमेल बहुत जरूरी है.'

15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 23- 24 अप्रैल को होगी. इस बैठक में कोविड- 19 महामारी का देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि पर पड़ने वाले असर और अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये संभावित सार्वजनिक खर्च के बारे में विचार विमर्श किया जायेगा.

श्रीनिवासन जैन ने एक रिपोर्ट की है. बजट से 1 लाख 70 हज़ार करोड़ का हिसाब ग़ायब है. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रथिन रॉय ने आर्थिक सर्वे और बजट का अध्ययन किया. उन्होंने देखा कि आर्थिक सर्वे में सरकार की कमाई कुछ है और बजट में सरकार की कमाई कुछ है. दोनों में अंतर है. बजट में राजस्व वसूली सर्वे से एक प्रतिशत ज्यादा है. यह राशि 1 लाख 70 हज़ार करोड़ की है, क्या इतनी बड़ी राशि की बजट में चूक हो सकती है.

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज कर दिया. शोध-पत्र में दावा किया गया है कि 2011-12 के बाद की जीडीपी विकास दर के आंकड़ों को ज्यादा करके आंका गया है. बिबेक देबराय की अध्यक्षता में पीएमईएसी ने सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र में कई खामियां बताईं. सुब्रह्मण्यम ने अपने शोध-पत्र 'इंडियाज जीडीपी मिस-एस्टिमेशन : लाइकलीहुड, मैग्निट्यूड्स, मेकेनिज्म्स एंड इंप्लीकेशंस' में दावा किया है कि 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच भारत की जीडीपी विकास दर का आंकलन सालाना 2.5 फीसदी अधिक किया गया है.

पीएम नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन (Arvind Subramanian) के आरोपों को बुधवार को खारिज कर दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) की आर्थिक सलाहकार परिषद(Prime Minister's Economic Advisory Council) के सदस्य रथिन रॉय(Rathin Roy) ने आगाह करते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था संकट की ओर जा रही है. हालात बेहद चिंताजनक हैं.