'इशरत जहां मुठभेड़'

सतीश वर्मा का कहना था कि 2004 में गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच के लिए उन्हें निशाना बनाया गया है.  सतीश वर्मा 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे.  इससे पहले ही केन्द्र सरकार ने 30 अगस्त 2022  को सतीश वर्मा की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था.

इशरत जहां के कथित मुठभेड़ मामले में दोनों सेवानिवृत्त अधिकारी आरोपी थे. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, जो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत जरूरी है. लिहाजा उनके खिलाफ मामले की सुनवाई को बंद किया जा सकता है. सीआरपीसी की धारा 197 के तहत ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई के लिए लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है. अदालत ने पहले इसी मामले में आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली उनकी अर्जियों को खारिज कर दिया था.

वंजारा ने पांडे के साथ समतुल्यता के आधार पर खुद को आरोपमुक्त करने की मांग की थी.अमीन के संदर्भ में अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आरोपी नंबर 5 अमीन ने इशरत और जावेद को 12 जून को वसाड टोल बूथ से पकड़ा था और मुठभेड़ के दौरान वह मौके पर मौजूद थे. मुम्ब्रा की 19 वर्षीय इशरत जहां और तीन अन्य-- जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लै, अमजद अली अकबर अली राणा और जीशान जौहर 15 जून, 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे गये थे.  

गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डी जी वंजारा के वकील ने इशरत जहां और अन्य को लेकर जा रही कार के मूवमेंट के बारे में सीबीआई की थ्योरी पर आज सवाल उठाया. बता दें कि इशरत और अन्य की कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी. साल 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी वंजारा ने यहां विशेष सीबीआई अदालत में याचिका दायर करके मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की.

गुजरात के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक डी.जी. वंजारा ने मंगलवार को एक विशेष अदालत में कहा कि इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शाह को गिरफ्तार करना चाहती थी. सीबीआई अदालत में दाखिल एक रिहाई याचिका में वंजारा के वकील वी.डी. गज्जर ने न्यायाधीश जे.के. पांड्या के समक्ष दावा किया कि सीबीआई मोदी और शाह को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन किस्मत से ऐसा नहीं हुआ.

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा इंटेलीजेंस ब्यूरो( आईबी) के दो अधिकारियों के लिए जारी किए गए सम्मन रद्द कर दिए.

अहमदाबाद की एक अदालत ने इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के सेवानिवृत्त डीजीपी पी पी पांडे की डिस्चार्ज याचिका को अनुमति दी.अहमदाबाद की एक अदालत ने बुधवार को कहा कि इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व पुलिस चीफ पीपी पांडे पर आरोप नहीं लगाए जाएंगे.

दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय की शिकायत पर इशरत जहां केस में मामले की गायब हुई फाइलों को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वर्ष 2004 में हुए इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी एनके आमीन को गुजरात सरकार द्वारा बुधवार को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया. आमीन इस समय माहीसागर जिले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर सेवारत हैं.

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इशरत जहां की मुठभेड़ में मौत से जुड़े मामले में दाखिल हलफनामा 'बदलने' का पी चिदंबरम पर आरोप लगाया।