'उत्तराखंड में नई सरकार'

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक की तस्वीरें ट्वीट करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य आज नई चुनौतियों से जूझ रहा है. राज्य में हमारे नेता व कार्यकर्त्ता एक प्रबल विपक्ष की भूमिका निभा, बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर कर रहे हैं.

उत्तराखंड में होली के अगले दिन विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल रहेंगे मौजूद रहेंगे. उत्तराखंड में 20 मार्च को शपथ ग्रहण संभव है.

वर्तमान में देश में चुनाव का माहौल चल रहा है. जनता नई सरकार को चुनने के लिए मतदान कर रही है. मतदान के दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होते रहते हैं. आज भी एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.

कोरोना की सुस्त पड़ती दूसरी लहर के बीच उत्तराखंड में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है. लोगों द्वारा कोविड उचित व्यवहार न करने के कारण उत्तराखंड सरकार ने होटलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है.

उत्तराखंड (Uttrakhand) के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Teerath Singh Rawat) ने आज कहा कि बीजेपी (BJP) लीडरशिप के साथ आगामी चुनाव पर बात हुई. केंद्र सरकार की योजनाओं पर बात हुई, हम उन्हें जनता तक कैसे ले जाएं. उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा को स्थगित किया गया है. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व से आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई. उत्तराखंड के लिए नई योजनाओं पर भी पार्टी लीडरशिप से बात हुई है. उप चुनाव का विषय चुनाव आयोग का है. चुनाव आयोग जब भी निर्णय लेगा उपचुनाव होंगे यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है. 

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (Gairsain) को कमिश्नरी बनाने की अपनी सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए शनिवार को कहा कि इसका उद्देश्य क्षेत्र का सुनियोजित विकास करना था. राज्य सरकार द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल के बाद राज्य में तीसरी कमिश्नरी बनाने के कदम पर रोक लगाने के नई राज्य सरकार की कैबिनेट के शुक्रवार के फैसले को लेकर संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में रावत ने अपनी सरकार के कदम को सही ठहराया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ 57 मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली. मंत्रिमंडल में बीस नए चेहरे हैं, जबकि एक दर्जन पुराने नाम गायब हो गए हैं. कुल 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 24 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली. पुराने चेहरों में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मेनका गांधी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है. नरेंद्र मोदी के विश्वासपात्र गिरिराज सिंह, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेशचंद्र पोखरियाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भाजपा के ऐसे नेताओं में शामिल हैं जिनका दर्जा नई सरकार में बढ़ा है और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है.

मल्होत्रा की नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद अब सरकार ने न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पदोन्नति रोके रखने का फैसला किया है. न्यायमूर्ति जोसेफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति शासन के मामले में उत्तराखंड का फैसला भारत के न्यायिक और राजनीतिक इतिहास का पहला फैसला है जो नई सरकार के बनने से पहले आया है।

केदारनाथ त्रासदी के एक साल बाद हिमालय के इतिहास की सबसे भयावह आपदा को लेकर एक पूरा दस्तावेज़ प्रकाशित हुआ है। इस घटना को कवर करने वाले एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी की नई किताब 'तुम चुप क्यों रहे केदार' में आपदा के कई पहलुओं का जिक्र है और हालात से निबटने में सरकार की ढिलाई को लेकर कई खुलासे भी हैं।