'उपराज्यपाल बनाम केजरीवाल'

- 38 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार अगस्त 16, 2023 04:43 PM IST
    आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अंजलि कर्मकार |गुरुवार मई 11, 2023 09:39 PM IST
    ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी (AAP) सरकार एक्शन में नजर आ रही है. दिल्ली सरकार में सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग का सेक्रेटरी बदलने का आदेश दिया. इसके बाद सर्विसेज विभाग के सचिव पद से आशीष मोरे को हटा दिया गया है.
  • India | Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज |गुरुवार मई 11, 2023 01:57 PM IST
    दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.
  • India | Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष |गुरुवार मई 11, 2023 01:21 PM IST
    दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.
  • India | Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: वंदना |शनिवार मार्च 11, 2023 02:49 PM IST
    उपराज्यपाल ने ‘गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं’ के लिए बिजली सब्सिडी ‘सीमित’ करने के संबंध में दिल्ली सरकार को दी गई डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर यह निर्देश दिया. बहरहाल, इस परामर्श को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: तिलकराज |सोमवार जनवरी 16, 2023 02:38 PM IST
    सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आप पार्टी के विधायकों ने एलजी हाउस तक मार्च किया. दिल्ली सरकार के निर्णय में एलजी के कथित हस्तक्षेप पर आप ने अपना भारी विरोध दर्ज कराया.
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: प्रमोद प्रवीण |मंगलवार अक्टूबर 4, 2022 05:30 PM IST
    ताजा मामले में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपों की जांच करने को कहा है, जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भगुतान में अनियमितता बरती गई है. एलजी ने 7 दिनों के भीतर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Translated by: विवेक रस्तोगी |बुधवार मार्च 24, 2021 12:19 PM IST
    तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सदस्य ने ट्वीट में लिखा, "पांच राज्यों में चुनाव में सिर्फ दो दिन रह गए हैं... फिर भी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उड़कर दिल्ली आ रहे हैं ताकि #GNCT बिल को पारित नहीं होने दिया जाए, जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीने गए हैं... लोकतंत्र, संविधान और संसद के सीने में एक और चाकू... इससे भी बुरा यह है कि गृहमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं... क्रूर विडम्बना है..."
  • File Facts | Written by: नवनीत मिश्र |गुरुवार फ़रवरी 14, 2019 10:20 AM IST
    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज (गुरुवार को) दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल (Delhi govt vs LG case) के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी लड़ाई के केस में फैसला सुना सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी(AAP) की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उप राज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) का कहना है कि शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार चुनी गई सरकार के पास होना चाहिए, मगर केंद्र से नियुक्त उप राज्यपाल( Lt Governor) अपनी मनमर्जी चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पिछले साल जुलाई में फैसला दे चुका है. मगर उस फैसले में सरकार और उप राज्यपाल के बीच विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति रही. जिस पर सरकार ने फैसले को और अधिक स्पष्ट करने की मांग के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. फैसले की कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगीं हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.
  • Delhi-NCR | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार जुलाई 10, 2018 09:05 PM IST
    दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर से शक्तियों को लेकर विवाद गहरा गया है. ताजा विवाद एलजी अनिल बैजल द्वारा तीन आईएएस अफसरों के तबादले के बाद उपजा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराज्यपाल का अधिकार भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था तक सीमित करने के फैसले के कुछ दिन बाद यह घटनाक्रम हुआ है.
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