'उमर अब्दुल्ला सरकार'

फारूक अब्दुल्ला द्वारा उत्तरी कश्मीर बारामूला लोकसभा सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए उमर ने आरोप लगाया कि इस समय देश में अघोषित "आपातकाल" लागू है.

अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘हमें गहरा अफसोस है कि बाहर से आए दो मेहमान गोलियों का शिकार हो गए. एक की कल मौत हो गई और दूसरे ने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया. हम उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं. इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं.’’

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पहले के बयान को दोहराया कि लोकतंत्र को जम्मू-कश्मीर तक पहुंचने की अनुमति नहीं है. अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘ उन्होंने एक बार फिर इसे साबित कर दिया है. वे कह रहे हैं कि हर कोई राजनीतिक गतिविधियां के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह केवल उनके लिए है जो भाजपा और उसकी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं.’’

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र सरकार को चुनौती दी कि अगर वह 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के अपने विचार के प्रति गंभीर है तो वह 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव भी कराए. अब्दुल्ला ने कहा कि यह सरकार देश में एक साथ चुनाव कराने के बारे में इतनी बात करती है, लेकिन जो कहती है, उसे पूरा नहीं पा रही है. उन्होंने कहा कि पूरा राष्ट्र तो छोड़िए वह राज्य में भी अपनी कथनी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं.

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को याद रखना चाहिए कि वह हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी. उन्होंने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से जिन हथकंडों का वह आज इस्तेमाल कर रही है, उन्हीं का इस्तेमाल भविष्य में उनके खिलाफ हो सकता है.’

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने पुलवामा में पत्रकारों से कहा, “विधेयक पर हमारी आपत्तियां दो मुद्दों पर हैं. पहला यह कि उच्चतम न्यायालय ने (राज्य के) पुनर्गठन पर अपना फैसला नहीं सुनाया है और वे (सरकार इसमें) बदलाव पर बदलाव ला रहे हैं.”

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्‍होंने कहा कि आजादी के बाद यह संभवत: पहली बार है, जब सत्तारूढ़ दल से मुस्लिम समुदाय का कोई भी सदस्य न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में है.

अब्दुल्ला परिसीमन आयोग की मसौदा सिफारिशों को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और परिसीमन आयोग की सिफारिशों की आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग कश्मीर के लोगों को शक्तिहीन करने के भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को पूरा कर रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आई है. नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि जो कोई भी ये मानता है कि सरकार ने कृषि कानूनों को बड़ा दिल दिखाते हुए निरस्त किया है, तो ये उसकी गलतफहमी है.

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस कदम को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि लोगों को चुप कराने के एकमात्र उद्देश्य से हर दिन अधिक "कठोर" कानून लाए जाते हैं.