'एनडीए सरकार में व्यापार'

अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन दो "विवादास्पद" फैसलों से चिह्नित थे. इसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर से विशेष संवैधानिक दर्जा हटाना और सीएए को पारित करना.

शिक्षकों के लिए सामान काम के लिए सामान वेतन के हाईकोर्ट के फैसलों को केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह ने सही ठहराकर बिहार सरकार के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है. बिहार सरकार जहां इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. वहीं एनडीए गठबंधन के नेता इसे सही ठहराकर अपने ही सरकार के लिए सवाल खड़ा कर दिया है.   

केंद्र की एनडीए सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा करते हुए 2019-20 तक वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात दोगुना कर 900 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

देश में कारोबार सुगम बनाने के लिए राजग सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधार से वैश्विक कंपनियों को विस्तार और अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह बात सोमवार को चेन्नई में अमेरिकी राजदूत कैथलीन स्टीफेन्स ने कही।