'एफआईपीबी मंजूरी'

पार्टी नेताओं के अनुसार, विभिन्न बीमारियों से पीड़ित चिदंबरम का पिछले तीन महीनों में लगभग 10 किलोग्राम वजन कम हो गया है. वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान चिदंबरम द्वारा आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी देने में कथित अनियमितता के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रही है.

इंद्राणी मुखर्जी ने अपने बयाने में कहा था कि एफआईपीबी मंजूरी में हुए उल्लंघन को कथित तौर पर रफा-दफा करने के लिये 10 लाख डॉलर की कार्ति की मांग को दंपति ने कबूल कर ली थी.

कार्ति की गिरफ्तारी इंद्राणी द्वारा ईडी को दिये गए बयान के आधार पर हुई थी. उसने कहा था कि एफआईपीबी मंजूरी में हुए उल्लंघन को कथित तौर पर रफा-दफा करने के लिये 10 लाख डॉलर की कार्ति की मांग को दंपति ने स्वीकार कर लिया था. इंद्राणी आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व निदेशक है. इंद्राणी 11 जुलाई को सीबीआई मामले में इकबालिया गवाह बन गई थी. पीटर मुखर्जी और इंद्राणी का नाम आईएनएक्स मीडिया द्वारा प्राप्त धन के लिये 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अवैध तरीके से मंजूरी हासिल करने से संबंधित मामले में सामने आया था.

दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुनील गौड़ ने आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हो सकती है. सीबीआई वर्ष 2006 के एयरसेल-मैक्सिम समझौते में एफआईपीबी मंजूरी देने में कथित अनियमितता की भी जांच कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस संबंध में धन शोधन के मामले की जांच कर रहा है. इस केस में पिछले साल पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था. वे 23 दिनों तक हिरासत में रहे थे. चिदंबरम पर हवाई जहाज की खरीद और एयरसेल के मामले में अलग-अलग केस हैं.

दोनों जांच एजेंसियों ने दलील दी थी कि चिदंबरम के वित्तमंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान मीडिया समूह को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी मंजूरी प्रदान की गई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि जिन कंपनियों में धनराशि हस्तांतरित की गई वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चिदंबरम के पुत्र कार्ति द्वारा नियंत्रित हैं और उनके पास यह मानने का एक कारण है कि आईएनक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी उनके पुत्र के हस्तक्षेप पर प्रदान की गई. उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2018 को चिदंबरम को दोनों ही मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था जिसे समय समय पर बढ़ाया गया.

एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी मंजूरी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई पूछताछ के बाद पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि कोई प्राथमिकी नहीं है, किसी अपराध का आरोप नहीं है, फिलहाल एक जांच चल रही है. चिदंबरम ने ट्वीट किया, 'ईडी के सामने पेश हुआ. सवाल वही थे, जो फाइल में पहले से दर्ज हैं. इसलिए जवाब भी वही थे, जो फाइल में दर्ज हैं.'

प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति से आज एयरसेल मैक्सिस से जुड़े कथित धनशोधन मामले में लगभग 10 घंटे पूछताछ की. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में निदेशालय (ईडी) ने पहली बार कार्ति से पूछताछ की है. यह मामला 2006 में उनके पिता द्वारा दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी से जुड़ा है. कार्ति ने इससे पहले निदेशालय द्वारा जारी सम्मन को अदालत में चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 12 मार्च को सीबीआई व ईडी से कहा था कि वे 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामलों में जांच छह महीने में पूरी कर लें. खास बात यह है कि ईडी को संदेह है कि एफआईपीबी की मंजूरी के बाद एयरसेल टेलीवेंचर्स लिमिटेड ने एएससीपीएल को कथित तौर पर 26 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के कुछ घंटे बाद कार्ति चिदंबरम ने शहर की एक अदालत में टू-जी स्पेक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मुद्दे में एक कंपनी को एफआईपीबी मंजूरी में कथित अनियमितताओं के संबंध में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर कीं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से आईएनएक्स मीडिया को मिली मंजूरी में कथित अनियमितताओं के संबंध में बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए.