'ओबीसी प्रधानमंत्री'

प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से इस हद तक नफरत करती है कि वह अपने ‘‘सबसे पसंदीदा समुदाय’’ को नौकरियों और शिक्षा में उन्हें मिलने वाला आरक्षण देना चाहती है.

कैबिनेट में शामिल हुए सुभाष सुधा ने कहा, ‘‘ हम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा किया जाए.’’ लोकसभा चुनाव से पहले पिछले सप्ताह भाजपा ने बदलाव करते हुए मनोहर लाल की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेता सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था.

बिस्वाल ने कहा, “हमने कभी भी राहुल गांधी से उनकी जाति या उनकी मां व परिवार के अन्य सदस्यों की जाति के बारे में नहीं पूछा. लेकिन वह (राहुल) देश में ओबीसी को अधिकार और पहचान दिलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की जाति पूछ रहे हैं''.

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधा और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्म अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से ताल्लुक रखने वाले परिवार में नहीं हुआ और वह खुद को ओबीसी बताकर लोगों को ‘गुमराह’ कर रहे हैं.

मोदी सरकार में 27 मंत्रियों के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों से होने का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओबीसी के विकास के पुरजोर समर्थक रहे हैं. कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी की सूची संशोधित की है, राज्यों को उनकी अपनी ओबीसी सूची तैयार करने के अधिकार दिए हैं, आईआईटी और आईआईएम संस्थानों में तथा पेट्रोल पंपों के आवंटन में भी ओबीसी को आरक्षण दिया है.

नित्यानंद राय ने ‘पीटीआई वीडियो’ से साक्षात्कार में कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बड़ा देश में ओबीसी समाज का कोई चेहरा नहीं है. ईबीसी समाज में भी उनसे (मोदी) बड़ा कोई चेहरा नहीं है. प्रधानमंत्री की तरह ओबीसी और ईबीसी समाज के लिए काम करने वाला और कोई दूसरा नेता नहीं है.’’

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून का विरोध करने वालों को ओबीसी और दलित विरोधी घोषित कर देना चाहिए. गृह राज्यमंत्री राय ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के कारण वहां से आने वाले लोगों में ज्यादातर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दलित वर्ग से हैं. उन्हें सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएए लेकर आए हैं.

लोकसभा में बुधवार को विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 (UAPA Amendment Bill) को पास हो गया है. इस का उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में कई कठिनाइयों को दूर करना है. 

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को बीजेपी (BJP) के 45 ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के सांसदों से मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस मुलाकात में पीएम मोदी ने ओबीसी सांसदों (OBC MPs) से कहा कि आप सभी संसद सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा समय सदन में रहें.

बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, 'उत्तर प्रदेश की जनता व्यापक समर्थन देने जा रही है. बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हमारे गठबंधन के सहयोग के बिना कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है.' उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी. धर्मेंद्र यादव ने मोदी सरकार पर दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, 'सरकार बनने के बाद सबसे पहले हम लोग जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को सामने रखकर पूरी तस्वीर साफ करेंगे कि कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं और कितने ओबीसी हैं?'