'कलकत्ता उच्च न्यायालय'

भ्रष्टाचार के मामलों में अपने त्वरित फैसलों के लिए जाने जाने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय को तामलुक से टिकट दिया गया है. न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों मिलीं.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने के दो दिन बाद अभिजीत गंगोपाध्याय बृहस्पतिवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद गंगोपाध्याय ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वह बीजेपी में शामिल होंगे.

अभिजीत गंगोपाध्याय ने राजनीतिक और कानूनी विश्लेषकों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर हंसते हुए कहा कि "विश्लेषकों से कहें कि वे राजनीति और कानूनी सिद्धांतों के बारे में ज्ञान हासिल करें..."

डॉक्टरों की एक टीम ने एक बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से खत्म (गर्भपात) कर दिया. इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई. हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की टीम से स्पष्टीकरण मांगा है कि केवल फायदे और नुकसान का पता लगाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्यों किया गया?

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले साल जनवरी में मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. टीएमसी नेता ने उस समय यह कहते हुए जमानत मांगी की थी कि वह 145 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं.

उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई के पुलिस अधीक्षक रैंक का एक अधिकारी और इस्लामपुर पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक जसप्रीत सिंह संयुक्त रूप से इस एसआईटी की अगुवाई करेंगे तथा सीबीआई इस जांच दल के लिए पुलिस अधीक्षक रैंक के अपने अधिकारी का नाम बृहस्पतिवार तक दे देगी.

अदालत ने कहा कि हाल ही में एक विशेष मुद्दे पर आंदोलन करने वाले लोगों की एक बड़ी भीड़ थी, जिससे कोलकाता में यातायात व्यवस्था बाधित हो गई और पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी. राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि यह युवा लड़कियों का कर्तव्य है कि वे "अपने शरीर की अखंडता, गरिमा और आत्म-सम्मान के अधिकार" की रक्षा करें.

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की समन को चुनौती देने वाली याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि अभिषेक को जांच का सामना करना चाहिए.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्यसभा सदस्य विकास भट्टाचार्य ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर पश्चिम बंगाल में हजारों शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बर्खास्त करने संबंधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई की मांग की.