'काला धन कानून'

पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि आम चुनाव के ठीक पहले चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ जाएगी. अपनी पुस्तक ‘ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर’ पर एक परिचर्चा के दौरान कुमार ने यह भी दावा किया कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि लोगों द्वारा ही बचाया जाएगा.

हालांकि इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर देंगे, जिसमें गौतम खेतान के खिलाफ काला धन मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है कि जिसमें काला धन कानून को पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करने से रोक दिया गया था और आरोपी गौतम खेतान को राहत दे दी थी. 

ईडी ने इन आरोपों का खारिज कर दिया था और कहा था, "क्या किसी भी अधिकारी को किसी भी राजनीतिक रूप से बड़े व्यक्ति की जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहा जाएगा?" जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि भगोड़े हथियार व्यापारी संजय भंडारी के खिलाफ आयकर विभाग काला धन अधिनियम एवं कर कानून के तहत जांच कर रहा है. इसी दौरान अरोड़ा की भूमिका सामने आयी और इसके आधार पर धन शोधन का मामला दर्ज किया गया था.

लॉ कमीशन ने मोदी सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खेलों में सट्टे और जुए की वजह से बड़े स्तर पर काला धन पैदा हो रहा है. इसे रोकना संभव नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि कानून बनाकर इसे नियमित किया जाए.

बेईमानी और भ्रष्टाचार के काले कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाना जारी रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून को धारदार बनाया है और आने वाले दिनों में यह कानून अपना काम करेगा.

काले धन के तमाम अड्डों में एक अड्डा हमारी राजनीति भी है. इसे साधने के लिए न जाने कितने कानून बने, जो भी बने आधे अधूरे बने, जिन्हें बनाने की बात हुई, उन्हें टाल दिया गया.

8 नवंबर 2016 के बाद से काले धन को लेकर सरकार एक के बाद एक सख्त कदम उठा रही है. पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए के विमुद्रीकरण का फैसला भी काले धन की धरपकड़ और रोकथाम के लिए उठाया गया. आज यानी शनिवार से शुरू हो रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत काले धन को 31 मार्च तक 'सफेद' किया जा सकता है

काले धन को सफ़ेद करने के बाबत सरकार की नई योजना इसी सप्ताह लागू कर दी जाएगी. इसके लिए जरूरी आयकर कानून संशोधन बिल कल यानी बुधवार को राज्य सभा में चौदह दिन पूरे करने के बाद वापस कर दिया जाएगा. आयकर कानून संशोधन बिल : राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद अधिसूचना इसी हफ्ते जारी

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि देश में कराधान कानून ठीक से परिभाषित नहीं है. उन्होंने कानून में अस्पष्टता दूर करने को कहा ताकि ‘कर अधिकारी के विवेकाधिकार’ को समाप्त किया जा सके.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर कानून में प्रस्तावित बदलाव के बारे में ‘तथ्यात्मक रूप से गलत’ बयान देने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज आलोचना की. उन्होंने कहा कि बैंकों में कालाधन जमा कराने वालों पर प्रस्तावित ऊंचे जुर्माने के नए प्रावधान आय की गलत सूचना देने के लिए 200 प्रतिशत जुर्माने के प्रावधान के अलावा हैं.