'केंद्र की अधिसूचना'

SC में दायर याचिका में केंद्र सरकार द्वारा पारित 2023 के सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम के तहत फैक्ट चेक यूनिट (Supreme Court On Fact Check Unit) बनाने के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

तथ्य जांच इकाई केंद्र सरकार से संबंधित सभी फर्जी खबरों या गलत सूचनाओं से निपटने या सचेत करने के लिए नोडल एजेंसी होगी.

Lok Sabha Elections 2024 : इस चरण में 17 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होगा. इसी के साथ इन सभी 102 सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

Lok Sabha elections : निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर कानून मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए एक प्रस्ताव तैयार करता है, जो राष्ट्रपति से विभिन्न चरणों के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी देने की अनुशंसा करता है.

 सरकार ने राहुल गांधी को यह भी याद दिलाया है कि उप-समूह को ओबीसी की सूची में शामिल करने की अधिसूचना 25 जुलाई, 1994 को जारी की गई थी, तब पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस का शासन था.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पहले ही एक अधिसूचना जारी कर चुका है कि एक अक्टूबर, 2025 के बाद बनने वाले ट्रकों में चालकों के लिए वातानुकूलित केबिन मुहैया कराया जाए. यह कदम ट्रक ड्राइवरों के कामकाजी हालात और समग्र सुरक्षा को बढ़ाने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है.

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के लिए बनी हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया है. यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनी है.

'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.

'एक देश-एक चुनाव' की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है. इसकी अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे. गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समिति में सदस्य होंगे.

केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतें बढ़ने की आशंका के चलते इस पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति में सुधार के लिए शनिवार को प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगा दिया. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है.