'कैबिनेट नोट'

- 23 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Edited by: मेघा शर्मा |मंगलवार फ़रवरी 20, 2024 11:13 AM IST
    Maharashtra Assembly Session : मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है, "कैबिनेट बैठक ने मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार, 20 फरवरी को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है."
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार |बुधवार अक्टूबर 4, 2023 04:41 PM IST
    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने ईडी की पैरवी कर रहे ASG एसवी राजू से पूछा, "जब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ, तो आखिर पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया?" सुनवाई के दौरान पीठ ने एक और सवाल पूछा कि क्या कैबिनेट नोट को कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सकता है?
  • Cryptocurrency | Edited by: आनंद नायक |शुक्रवार दिसम्बर 3, 2021 10:37 AM IST
    Cryptocurrency Bill : नए क्रिप्‍टोकरेंसी बिल की चर्चा के बीच सूत्रों ने 'Cryptoasset Bill' के हवाले से यह जानकारी दी है कि भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्‍टो को विनियमित किया जाएगा न कि प्रतिबंध‍ित.  प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी बिल पर सरकार द्वारा सर्कुलेट किए गए कैबिनेट नोट ने निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित करने का सुझाव दिया है.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: राहुल चौहान |सोमवार नवम्बर 22, 2021 10:22 PM IST
    सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्रालय तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए कैबिनेट नोट और ड्राफ्ट रिपील बिल तैयार कर रहा है. बुधवार को कैबिनेट तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे देगी.
  • Cryptocurrency | Nitesh Papnoi |मंगलवार जुलाई 13, 2021 05:28 PM IST
    31 मई 2021 को RBI ने कहा था कि बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी व्यापार को सुविधाजनक बनाने की अनुमति दी जाएगी और साथ ही यह भी बताया कि इसके लिए 2018 के केंद्रीय बैंक के परिपत्र को अनदेखा किया जा सकता है।
  • India | Reported by: NDTV.com, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |शनिवार जुलाई 25, 2020 08:58 AM IST
    पाटी सूत्रों के अनुसार बैठक में विधानसभा सत्र बुलाए जाने की कैबिनेट के प्रस्ताव पर राजभवन द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई राजभवन ने छह बिंदुओं पर जवाब मांगा है. राजभवन द्वारा जिन छह बिंदुओं को उठाया गया है उनमें से एक यह भी है कि राज्य सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है? इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि विधानसभा सत्र किस तिथि से आहूत किया जाना है, इसका उल्लेख केबिनेट नोट में नहीं है और ना ही कैबिनेट द्वारा कोई अनुमोदन किया गया है. 
  • India | Reported by: अखिलेश शर्मा |बुधवार जनवरी 9, 2019 08:52 AM IST
    सरकार ने आज लोकसभा (Loksabha) में संविधान संशोधन बिल पेश किया. गरीब सवर्णों के लिए 10 फ़ीसदी का यह आरक्षण 50 फ़ीसदी की सीमा से अलग होगा. केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इस संशोधन को मंज़ूरी दी थी. माना जा रहा है कि सरकार ने ये क़दम बीजेपी से नाराज़ चल रहे सवर्णों के एक बड़े धड़े को लुभाने के लिए उठाया है. अब हम बताने जा रहे हैं पर्दे के पीछे का पूरा खेल, कैसे हुआ फैसला और इसमें क्या है कांग्रेस का हाथ?
  • Delhi-NCR | Reported by: शरद शर्मा |गुरुवार मार्च 1, 2018 11:22 PM IST
    दिल्ली के अफसरों ने डिप्टी सीएम के आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के प्रस्ताव बनाने में देरी अधिकारियों की वजह से नहीं बल्कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के चलते हुई है, क्योंकि वो फ़ाइल दबाकर बैठे रहे. अफसरों ने एक बयान जारी कर कहा कि 'संशोधित कैबिनेट नोट 19 फरवरी को खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन को भेज दिया था. ये प्रस्ताव 27 फरवरी तक मंत्री के यहां लंबित रहा. जैसे ही मंत्री जी से संशोधित प्रस्ताव विभाग को 27 फरवरी को मिला तुरंत ही कैबिनेट नोट योजना,लॉ, वित्त और खाद्य एवं अपमिश्रण विभाग के पास वैधानिक टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया.'
  • File Facts | Reported by: NDTV इंडिया |शुक्रवार सितम्बर 8, 2017 02:50 PM IST
    पेट्रोल व डीजल जैस पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहन बनाने वाली कंपनियों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दो टूक कह दिया है कि वे वै​कल्पिक र्इंधन अपनाएं अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें. भविष्य पेट्रोल व डीजल का नहीं है बल्कि वैकल्पिक ईंधन का है. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण और वाहन आयात पर लगाम लगाने के अपने प्रयासों के तहत वह इसके लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक कैबिनेट नोट तैयार है जिसमें चार्जिंग स्टेशनों पर ध्यान दिया जाएगा.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Written by: राजीव मिश्र, Edited by: संदीप कुमार |बुधवार जून 28, 2017 11:59 PM IST
    बता दें कि सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस (7th Pay Commission Allowances) के मुद्दे पर कर्मचारियों को सरकार से अब फैसले का इंतजार था. लिहाजा, आज की कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा पर सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे. 
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