'कोल ब्लॉक आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट'

ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में उन्हें बतौर आरोपी समन किए जाने के एक स्पेशल कोर्ट के समन के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और समन पर स्टे लगा दिया है।

केंद्र सरकार उन कोयला प्रखंडों के आवंटन रद्द करने के पक्ष में है जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने गैर-कानूनी करार दिया था। न्यायालय ने मंगलवार को 218 कोयला ब्लॉक के भविष्य पर सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने इस बारे में फैसला बाद में सुनाने का निर्णय लिया है।

एक गैर सरकारी संगठन ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि रंजीत सिन्हा के निवास का आगंतुक रजिस्टर 'बेहद परेशान करने वाली' और 'विस्फोट सामग्री' पेश करता है, जो 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन कांड में न्याय की राह में आड़े आ रही है।

आज सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि वह सभी 218 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने को तैयार है। साथ ही कोर्ट से सरकार ने इस संबंध में जल्द फैसला करने की अपील भी की। सरकार का कोर्ट से आग्रह है 46 ब्लॉक रद्द न किए जाए क्योंकि इन ब्लॉकों में काम चल रहा है।

क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट कोयला बलॉक्स के आवंटन को रद्द कर दे। जो कोयला बलॉक्स अवैध तरीके से आवंटित किए गए क्या उनके बरकरार रखने की कोई कानूनी या नैतिक संभावना बनती है।

कोयला घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोयला आवंटन में गड़बड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि कोयला घोटाले में और सुनवाई की ज़रूरत है।

कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर कोयला मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करके दावा किया है कि कोल ब्लॉक का आवंटन कायदे कानूनों के हिसाब से हुआ।

एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि कई कोल ब्लॉक्स उन लोगों को आवंटित किए गए, जिनका संबंध राजनीतिक दलों या लोगों से है?

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से कोल ब्लॉक आवंटन की जांच करवाई जानी चाहिए।