'कोलकाता उच्च न्यायालय'

डॉक्टरों की एक टीम ने एक बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से खत्म (गर्भपात) कर दिया. इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई. हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की टीम से स्पष्टीकरण मांगा है कि केवल फायदे और नुकसान का पता लगाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्यों किया गया?

अदालत ने कहा कि हाल ही में एक विशेष मुद्दे पर आंदोलन करने वाले लोगों की एक बड़ी भीड़ थी, जिससे कोलकाता में यातायात व्यवस्था बाधित हो गई और पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी. राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी.

Mohammed Shami's Wife Hasin Jahan: मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां (Hasin Jahan) ने प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, कोलकाता उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत द्वारा जारी शमी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है जिसके बाद क्रिकेटर की वाइफ ने यह कदम उठाया है.

सारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लाखों लोगों को कथित तौर पर निवेश पर ऊंचे रिटर्न का वादा कर उन्हें 2,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया था. उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने के साथ-साथ उनकी उस मांग को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने CBI के समन को रद्द करने की मांग की थी.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार से जुड़ा मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचने के कारण इसकी सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है. पश्चिम बंगाल सरकार ने चिटफंड मामले में कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार के आवास पर पूछताछ के लिए सीबीआई टीम के पहुंचने के कदम को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. 

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायधीश सीएस कर्णन ने सरकारी अस्पताल के चार सदस्यीय मेडिकल टीम से यह कहते हुए चिकित्सा जांच कराने से इनकार कर दिया कि ''वह पूरी तरह से सामान्य हैं और उनका दिमाग स्थिर है.''

सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.

बंबई और मद्रास हाई कोर्ट के नामों में बदलाव के एक प्रस्ताव को मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के एक अधिनियम के माध्यम से दोनों हाई कोर्टों के नाम उनके शहरों मुंबई और चेन्नई के मौजूदा नामों पर करने के लिए कानून मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार की एक अधिसूचना रद्द कर दी जिसमें राजनीतिक कैदियों की पेंशन रोक दी गई थी। इस पेंशन की शुरुआत पूर्ववर्ती वाम मोर्चे की सरकार ने की थी।

बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों का जल्द ही नाम बदला जा सकता है और केंद्र सरकार संसद के एक अधिनियम के माध्यम से दोनों उच्च न्यायालयों का नाम बदलने पर विचार कर रही है।