'खाद्य सुरक्षा'

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) घरेलू बाजारों में बेचे जाने वाले एमडीएच और एवरेस्ट सहित ब्रांडेड मसालों के नमूने ले रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इसके गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करते हैं.

रूस ने पहले 2019 में इसी तरह के मामले के आधार पर प्रतिबंध लगाया था, जो लगभग दो साल तक लगा रहा और खाद्य सुरक्षा मानकों पर दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच बातचीत की लंबी श्रृंखला के बाद ही हटाया गया था.

इससे पहले जनवरी में खाद्य सुरक्षा निगरानी संस्था एफएसएसएआई ने एक उड़ान में एक यात्री को परोसे गए सैंडविच में कीड़ा पाए जाने के बाद इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल के गंज पुलिस थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड पर स्थित आधिकारिक आवास पर देर रात दो बजे हुई.

सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बंद करने का ऐसा कोई भी कदम देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देगा और किसी भी तरह से देश के हित में नहीं होगा. 

लैब टेस्ट के बिना रसोई में कोई भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और ना ही इसे पकाया जाएगा. भोज और समिट के अन्य आयोजनों में परोसे जाने वाले भोजन पर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नजर रखेंगे.

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता, अरिंदम बागची ने मंगलवार को सिंगापुर को चावल निर्यात पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए. जिस पर उन्होंने कहा कि इस विशेष रिश्ते को देखते हुए, भारत ने खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में लाभार्थियों को आटा, गेहूं घरों में पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (NFSA) के तहत माडल फेयर प्राइस शॉप शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत है. यहां जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की दो दिन की बैठक में अपने संबोधन में सीतारमण ने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे और असमान बनी हुई है.

जबलपुर और सागर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने छापा मारा है. इस छापे के दौरान 600 गुना ज्यादा संपत्ति के दस्तावेज ईओडब्ल्यू को मिले हैं.