'खान आवंटन'

केंद्र सरकार 22 अक्टूबर से एक नवंबर तक ओडिशा में सात खनिज ब्लॉकों की नीलामी करेगी. इन ब्लॉक में 14.80 करोड़ टन का खनिज भंडार है.  खान मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सात खानों की नीलामी की जा रही है. इनमें चार चूना पत्थर ब्लॉक, दो क्रोमाइट अयस्क खान और एक ग्रेफाइट ब्लॉक है. खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले महीने कहा था कि सरकार खदानों को पट्टे पर देने के लिए 'पहले आओ, पहले पाओ' की व्यवस्था की

एक ओर जहां आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के लिए पट्टे पर दी गई 150 बीघा जमीन का आवंटन रद्द हुआ है वहीं विश्वविद्यालय की ही 65 एकड़ जमीन को सरकार को वापस देने का आदेश जारी हुआ है. इस जमीन को 'शत्रु संपत्ति' बताई गई है.मिली जानकारी के मुताबिक  रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के पास 65 एकड़ जमीन इमामुद्दीन नाम के एक शख्स की थी जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे. उनकी यह जमीन शत्रु संपत्ति के तौर पर कस्टोडिय़न में दर्ज हो गई थी. आजम खान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने यह जमीन रिकॉर्ड में हेराफेरी करके विश्वविद्यालय में शामिल कर ली थी. वहीं जब राजनाथ सिंह गृहमंत्री थे तो यह जमीन बीएसएफ को दो दी गई थी. रामपुर में बीएसएफ का बेस है. जब बीएसएफ के अधिकारी जमीन का पजेशन लेने के लिए वहां जाते तो जिला प्रशासन उनको टरका देता और बीएसएफ को पजेशन नहीं मिल पाया.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट द्वारा राज्य की भाजपा सरकार में 45 हजार करोड़ रुपये के खान घोटाले के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने के बाद से ही झूठे आरोप लगा रही है।

कांग्रेस ने राजस्थान में 45,000 करोड़ के माइनिंग घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा को निशाने पर लिया है। पार्टी ने इस कथित घोटाले में सीएम वसुंधरा राजे के भी शामिल होने का आरोप लगाया।

सरकार ने इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की कुछ विपक्षी सदस्यों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि देश में कोयला एवं बिजली उत्पादन बढ़ाने, कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संबंध में पारदर्शिता लाने, श्रमिकों से जुड़े विषयों को सुलझाने के लिए यह विधेयक अत्यंत जरूरी है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि कोयला खान आवंटन घोटाले की उसकी जांच में 'उल्लेखनीय प्रगति' हुई है और वह तीन हफ्ते में छह मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने को तैयार है।

कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख को प्रधानमंत्री के बारे में दिए उनके बयान के लिए 'शेख चिल्ली' बताया। पारेख ने कहा था कि हिंडाल्को को कोयला खान आवंटन में कथित अनियमितताओं के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी बराबर के जिम्मेदार हैं।

पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने सेवानिवृत्ति के बाद तीन निजी कंपनियों के लिए काम किया था जिसमें से एक कंपनी कोयला ब्लाक हासिल करने के मामले में जांच के दायरे में है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिन्डाल्को को कोयला खान आवंटन मामले में पीसी पारेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

सरकार ने निर्धारित समयसीमा में खानों का विकास नहीं करने पर छह और कोयला खानों को रद्द करने तथा सात अन्य की बैंक गारंटी काटे जाने का बुधवार को निर्णय किया। ये कोयला खानें निजी कंपनियों को आवंटित की गई थीं।

सरकार ने एक और खान गौरांगडीह एबीसी का आवंटन रद्द करने का फैसला किया है। यह खान संयुक्त रूप से जेएसडब्ल्यू स्टील और हिमाचल ईएमटीए को दी गई थी।