'गृहमंत्रालय'

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों का मकसद विभिन्न मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का था.

द इंडिजेनश ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) के अनुसार एक नए घटनाक्रम के कारण बुधवार रात से सुबह चार बजे तक हमारी मैराथन बैठक हुई. इस बैठक में यह फैसला किया है.

पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा पर माफी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका पर केंद्रीय गृहमंत्रालय को जल्द फैसला लेने को भी कहा है. बता दें कि राजोआना लगभग 27 साल से जेल में बंद है. उसकी दया याचिका भी 10 साल से ज़्यादा से केंद्र सरकार के पास लंबित है.

गृहमंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन सैनिकों का वर्क लोड का पैटर्न अगर आप देखें तो पिछले दस सालों में इसमें काफी बदलाव आया है.

यही नहीं यही शख्स महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर भी ब्लेजर पहनकर घूमता दिखा. जब इस व्यक्ति पर शक हुआ तो मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुंबई पुलिस को जानकारी दी. मुंबई पुलिस ने पूछताछ के बाद इस शख्स को अरेस्ट कर लिया.

रोहिंग्या (Rohingya) म्यांमार (Myanmar) से 1970 के दशक से ही पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन कर पहुंचते रहे. रोहिंग्या शरणार्थियों का कहना था कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने उनपर पर बलात्कार, हत्या, आगजनी जैसे अत्याचार किए. अधिकार समूहों को संदेह है कि म्यांमार सरकार ने रोहिंग्याओं का नरसंहार (Genocide) किया लेकिन म्यांमार सरकार इससे इंकार करती है.  

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 'केंद्र सरकार सुबह सुबह जिस खबर को अपनी उपलब्धि बताती नहीं थक रही थी, आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर , अब इसकी ज़िम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालने लगी है.

सरमा ने ट्वीट किया कि माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने असम की बाढ़ की स्थिति के बारे में पता करने के लिए सुबह से दो बार फोन किया. उन्होंने बताया कि गृहमंत्रालय शीघ्र ही अधिकारियों का एक दल प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए भेजेगा. उनकी मदद के लिए उनका आभार.

उन्होंने कहा कि गृहमंत्रालय द्वारा 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों व असम राइफल्स में 10% रिक्तियां आरक्षित करने के साथ ही प्रवेश की आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट देने का निर्णय अभिनंदनीय है.

सैन्य भर्ती के लिए केंद्र द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ बीते तीन दिनों से देशभर में प्रदर्शन जारी है. इस बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात की. मंगलवार को केंद्र की ओर से योजना और उससे जुड़े प्रक्रिया की घोषणा के बाद युवा सड़क पर उतर आए हैं, जिसके बाद से सरकार ने इस योजना से जुड़े दो और नए फैसले इसमें जोड़े हैं. पहला इसमें इस साल के लिए आयुसीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया था. वहीं, शनिवार को गृहमंत्रालय ने घोषणा की कि असम राइफल्स और केंद्रीय पुलिस बलों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण रखा जाएगा.