'ग्रीन टैक्स'

कोरोना काल में खजाने को दुरुस्त करने के लिए बजट में कार्बन टैक्स (Carbon Tax Budget ) या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स (Digital Service Tax) की घोषणा संभव है. अर्नस्ट एंड यंग (Ernst and Young India) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खजाने बढ़ाने को ऐसे कुछ 10 कदम उठा सकती है.दरअसल, भारत ने पिछले साल एक अप्रैल 2020 से डिजिटल कंपनियों (Digital India) की कमाई पर दो फीसदी टैक्स लागू किया था. इस पर दिग्गज डिजिटल कंपनियों वाले देश अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया था. हालांकि ओईसीडी (OECD) देशों के बीच लंबी चर्चा के बीच सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.आईटी मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)अभी 200 अरब डॉलर की है, लेकिन कोरोना काल में नए बूम के बाद  यह 2025 तक 5 गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. डिजिटल हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में टैक्स का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कार्बन या ग्रीन टैक्स कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है.  

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी के लिए टोल वसूलने वाली कंपनी एसएमवाईआर को 1 फरवरी से काम न करने की इजाजत दी। ट्रकों से ग्रीन टैक्स वसूलने में हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट से हटने देने का आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से 3 हफ्ते में वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा।

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अहम आदेश में कहा है कि दिल्‍ली-एनसीआर क्षेत्र में बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहनों से लिया जाने वाला ग्रीन टैक्स अब 700 से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया जाएगा।

ग्रीन टैक्स मामले मे एमसीडी के टोल कांट्रेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन टैक्स लगाने के बाद दिल्ली में ट्रकों की इंट्री में 30 फीसदी की गिरावट आई है। टोल में भी 30 फीसदी की कमी आने पर निगम ने सात करोड़ की गारंटी जब्त कर ली है।

दिल्ली में ट्रकों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 1 नवंबर से ट्रकों से पर्यावरण टैक्स लेने का नियम बनाया गया, लेकिन दूसरी रात भी एक रुपये की भी टैक्स वसूली नहीं की जा सकी।

दिल्ली में आज आधी रात से व्यवसायिक गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। दिल्ली होकर जाने वाले या दिल्ली आने वाले डीजल ट्रक पर ये टैक्स 700 से लेकर 1300 रुपए तक का होगा। ये टैक्स नगर निगम के 120 टोल नाकों के जरिए वसूला जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगले महीने यानी 1 नवंबर से दिल्ली होकर गुजरने वाली कमर्शियल गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूला जाना है, पर ठीक पहले एक नया मोड़ तब आ गया जब दिल्ली नगर निगम की ओर से दिल्ली बार्डर पर टोल वसूलने वाली एक कंपनी सुप्रीम कोर्ट आ गई है।

दिल्ली से होकर गुजरने वाले कामर्शियल वाहनों पर 700 से 1300 रुपये तक का ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है।

दिल्‍ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्‍ली से गुजरने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाना ज़रूरी है। न्‍यायालय ने प्रदूषण पर सरचार्ज को वक़्त की ज़रूरत बताया। कोर्ट इस मामले में सोमवार को फैसला देगा।

इसके अलावा कोई भी गाड़ी खरीदने के समय वार्षिक बीमा राशि का तीन फीसदी ग्रीन सेस और अर्बन ट्रांसपोर्ट टैक्स वसूलने का भी प्रस्ताव है।