'जमीन अधिग्रहण'

अभिनय से राजनीति में आए और जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार पर गरीबों को जमीन आवंटित करने और मकान बनाने की आड़ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया. कल्याण ने आरोप लगाया है कि अकेले भूमि अधिग्रहण में 35,141 करोड़ रुपये की अनियमितता हुई है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े बामनोली जमीन अधिग्रहण कथित भ्रष्टाचार मामले में विजिलेंस मंत्री आतिशी की रिपोर्ट के आधार पर एलजी से मुख्य सचिव को पद से हटाने और निलंबित करने की सिफारिश की थी.

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने देरी के लिए अधिकारियों को दोषी माना है. उपराज्‍यपाल ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित इंजीनियर को निलंबित किया जाए. साथ ही जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी भूमिका की जांच करके जिम्मेदारी तय की जाए.

आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीयत के साथ काम करती है. ऐसे मामलों में हम सख्त कार्रवाई करेंगे.

किसानों का आरोप है कि शासन इस मामले में भ्रम फैलाकर किसानों को भयभीत कर रहा है. इसके साथ ही किसानों को उनकी आपत्तियों का जवाब नही मिला है. इसके लिए उन्होंने समय सीमा निर्धारित करने की भी मांग की है.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में 45 करोड़ टन सालाना रिफाइनरी क्षमता हासिल करने के लिये छोटे आकार की पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने पर विचार किया जा रहा है. उद्योग मंडल इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि छोटी रिफाइनरियों के लिये चीजें आसान होती हैं. इसमें जमीन अधिग्रहण समेत अन्य बाधाएं नहीं होती.

 फैसले में जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि ओडिशा की प्रमुख भूमि में 6000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण "निजी कंपनी के लिए उदारता" दिखाना था. इसमें सभी नियमों का उल्लंघन किया गया था.

गौतमबुद्ध नगर जिले में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीसरे और चौथे चरण के निर्माण के लिए 14 गांवो की जमीन अधिग्रहित की जाएगी. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यमुना विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव मंजूरी के लिए जिला प्रशासन को भेज दिया है. यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इसी सप्ताह उक्त जमीन के अधिग्रहण के लिए जो राशि खर्च होनी है उसका 10 फ़ीसदी हिस्सा जिला प्रशासन को दे दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण की 1,365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है.

अदालत ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के आचरण और इसके अधिकारियों द्वारा अपेक्षित निष्पक्षता मानकों को पूरा नहीं करने पर आपत्ति जताई. क्योंकि सरकार ने 2007 में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया, लेकिन 15 साल बाद भी भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया.

भारत में बुलेट ट्रेन (Bullet Train) का सपना जल्द साकार होगा. महाराष्ट्र (Maharashtra) में बुलेट ट्रेन के लिए 95 फीसदी गुजरात (Gujarat) में 98 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है.