'जस्टिस सदाशिवम'

केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाने की कवायद के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका में उन्हें इस पद पर नियुक्त करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गयी है।

राजनीति में नैतिकता की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह कहां और कब से लागू हो कोई भी तय कर सकता है और जो इसका हिसाब करने निकलेगा वो गणित में फेल होकर केमिस्ट्री में टॉपर बनके निकलेगा। राज्यपाल कौन बनेगा और कैसे हटेगा ये दो वक्त है जब पता चलता है कि राज्यपाल भी होते हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस सदाशिवम को अमित शाह को जमानत देने का इनाम दिया है। हालांकि सदाशिवम ने एनडीटीवी से बातचीत में साफ किया कि अमित शाह को जमानत मेरिट के आधार पर दी गई थी।

सरकार ने केरल के राज्यपाल पद के लिए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम के नाम की अनुशंसा की है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सदाशिवम का नाम राष्ट्रपति भवन को भेजा है, जो शीला दीक्षित का स्थान लेंगे। दीक्षित ने कुछ दिनों पहले ही पद छोड़ दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम को केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के केंद्र के कथित कदम पर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी रहे किसी व्यक्ति को यह पद दिए जाने के औचित्य को लेकर बहस तेज हो गई है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात की है। उन्होंने मेडिकल एडमिशन टेस्ट के फ़ैसले के लीक होने की बात पर कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो वह इसकी जांच कराएंगे।