'जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट'

निर्भया गैंगरेप के तीन साल बाद संसद ने मंगलवार को जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें बलात्कार सहित संगीन अपराधों के मामले में कुछ शर्तों के साथ किशोर माने जाने की आयु को 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है।

संसदीय समिति की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को जघन्य अपराधों के आरोपी 16 से 18 साल के किशोरवय अपराधियों पर वयस्कों के लिए बने कानूनों के तहत मुकदमा चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।

रोज़मर्रा की आपाधापी से गुज़रते हुए जब आप थकहार कर टीवी के सामने बैठते हैं तो क्या खुद को इस बात के लिए तैयार रखते हैं कि कुछ वक्त निकाल कर सोचा जाना चाहिए कि किसी अपराधी को अपराध की क्रूरता के अनुसार बालिग माना जाए या उसके कच्चे मन की सीमाओं को समझते हुए नाबालिग माना जाए।

महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने बिल में संशोधन का मसौदा कैबिनेट की अगली बैठक में रखने के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा है। कानून मंत्रालय ऐक्ट में संशोधन को हरी झंडी दिखा चुका है।

जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जल्द ही एक बड़ा बदलाव हो सकता है। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने कानून के तहत किशोरों की उम्र 18 साल से कम करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि किशोर अपराधी की उम्र अपराध की गंभीरता के हिसाब से भी तय हो।