'झारखंड में नई सरकार'

- 25 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Written by: सचिन झा शेखर |गुरुवार फ़रवरी 1, 2024 09:17 PM IST
    झारखंड विधानसभा में 81 विधायक हैं. हाल ही में कांग्रेस के एक विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद अभी सदन में 80 विधायक बचे हैं.
  • India | Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |शुक्रवार सितम्बर 15, 2023 11:44 PM IST
    नई दिल्ली: 'इंडिया' गठबंधन में कॉर्डिनेशन कमिटी की बैठक के बाद सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है. हर एक राज्य की अपनी अलग परिस्थिति है. बिहार, तमिलनाडु और झारखंड में INDIA गठबंधन की सरकार है, तो महाराष्ट्र में आघाड़ी है. लेकिन इन राज्यों में भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं है. कहीं सीटों की संख्या पर बात बनती है, तो किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, उस पर बात अटक जाती है. वहीं, बंगाल के राजनैतिक हालात अलग हैं. ऐसे में सीटों का बंटवारा INDIA गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है.
  • India | Reported by: भाषा |शुक्रवार मार्च 3, 2023 09:02 PM IST
    बजट में सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है. इस बजट में युवाओं को रोजगार देने के अलावा किसानों और महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणा की गई.
  • India | Reported by: मनीष कुमार, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार जनवरी 6, 2023 05:40 PM IST
    सम्मेद शिखर पर केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि, ''इस विषय पर हमारी भी चिंता है कि समस्या का समाधान निकले और केंद्र सरकार की भी यही मंशा प्रतीत होती है.'' अब झारखंड सरकार का क्या रुख होगा? इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री सोरेन ने बोकारो में कहा कि, वे रांची में इस मुद्दे पर एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करने के बाद बताएंगे फिलहाल मुख्य सचिव के दिल्ली से वापस लौटने का इंतजार है.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |शनिवार मार्च 6, 2021 03:12 PM IST
    कोरोना के असर से झारखंड की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये, राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना है. इस नई नीति के जरिए राज्य में करीब 5,00,000 रोजगार पैदा करने का टारगेट तय किया गया है. बताते चलें कि झारखंड में देश की कुल खनिज पदार्थ का 40% रिजर्व है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में झारखंड पांचवें नंबर पर है. निवेशकों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार नई प्रस्तावित इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के मसौदे पर निवेशको की सलाह और राय लेना चाहती है. 
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार जुलाई 31, 2020 04:50 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झारखंड (Jharkhand) के देवघर (Deoghar) के बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में जाने देने की बात कही है. आज कोर्ट ने झारखंड सरकार को यह सुझाव दिया कि उसे इस बारे में व्यवस्था बनानी चाहिए. श्रद्धालुओं को ई-टोकन जारी करना भी एक तरीका हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि आने वाली पूर्णमासी और भादो महीने में नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जाए.
  • Blogs | सचिन झा शेखर |रविवार मई 17, 2020 10:19 PM IST
    निजी मालिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम के घंटों को असीमित कर देंगे. पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की अपने स्तर पर व्याख्या कर दी जाएगी. एक बड़ी कंपनी अपने उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने के लिए कई छोटी-छोटी कंपनियों को काम का ठेका दे देगी ये छोटी कंपनी पुराने खान मालिकों के गैंग्स ऑफ वासेपुर के पात्र शाहिद खान जैसे पहलवानों की तरह होंगे, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उत्पादन को बढ़ाना रह जाएगा.
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार दिसम्बर 30, 2019 11:02 AM IST
    भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा, ‘‘आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं, अनुबन्धकर्मियों को स्थाई नौकरी देने की बात करने वाली सरकार ने अभी सिर्फ बकाया मानदेय देने का निर्णय लिया.’’ भाजपा ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित हुई नई सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि नई सरकार विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी.
  • India | Reported by: मनीष कुमार, Edited by: मानस मिश्रा |शनिवार दिसम्बर 28, 2019 08:58 AM IST
    झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार भले रविवार को शपथ ग्रहण करेगी लेकिन उनके लिए ख़ुशख़बरी आनी शुरू हो गयी है. हेमंत सरकार को क़रीब 196 किलोग्राम सोना और 1.70 करोड़ नगद रुपये मिलने वाले हैं. ये सब चारा घोटाले के दोषियों के पास से ज़ब्त किया गया था और इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दोषियों द्वारा अर्जित संपत्ति झारखंड सरकार को देने का आदेश दिया गया है.
  • Jharkhand | आईएएनएस |गुरुवार दिसम्बर 26, 2019 04:59 AM IST
    आदिवासी बहुल सूबा झारखंड में समुदाय के लोग जनगणना में सरना कोड की मांग काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन अब इस मांग ने जोर पकड़ लिया है. झारखंड की नई सरकार में शामिल होने जा रहे झाविमो (झारखंड विकास मोर्चा) ने इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है.
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