'डबल बेंच'

- 19 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • MP-Chhattisgarh | Reported by: वार्ता, Edited by: श्रावणी शैलजा |सोमवार दिसम्बर 19, 2022 09:29 PM IST
    याचिकाकर्ता के वकील अवधेश तोमर ने बताया कि अब अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी अपना पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष रख सकेंगे.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह |शुक्रवार जून 24, 2022 05:12 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 का उल्लंघन है.
  • India | Written by: मानस मिश्रा |शुक्रवार जुलाई 17, 2020 09:34 AM IST
    कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सचिन पायलट के लिए आज अहम दिन है.  आज हाईकोर्ट की डबल बेंच में सचिन पायलट और 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भेज गए नोटिस पर सुनवाई होनी है.  आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सचिन पायलट और 19 समर्थित विधायकों को  नोटिस जारी करके पूछा गया है कि पार्टी की ओर से व्हिप जारी करने के बाद भी विधायकों की बैठक में नहीं पहुंचे हैं  लिहाजा उनकी विधानसभा सदस्यता क्यों न रद्द की जाए. दरअसल विधानसभा अध्यक्ष के पास एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी पार्टी के विधायक की सदस्यता खारिज करने का नियम है. इसी याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
  • India | Reported by: NDTV.com, Translated by: आनंद नायक |गुरुवार जुलाई 16, 2020 07:59 PM IST
    राजस्‍थान का सियासी संकट आज उस समय और गहरा गया जब सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्‍य बागियों ने उन्‍हें विधायक के तौर पर अयोग्‍य घोषित किए जाने के किसी कदम के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली. कोर्ट में सचिन पायलट की ओर से वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामला डबल बेंच के सुपुर्द कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी.
  • India | Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: परिणय कुमार |गुरुवार जुलाई 16, 2020 04:32 PM IST
    Rajasthan Political Crisis: राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई टल गई है. पायलट कैंप की यह मांग है कि डबल बेंच मामले की सुनवाई करे. अब राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बेंच बनाएंगे. बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायकों (Rebel MLAs) को अयोग्यता नोटिस (Disqualification Process) भेजे जाने का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा है. 
  • Jobs | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा |मंगलवार जुलाई 7, 2020 03:06 PM IST
    यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा प्रश्रपत्र को यूजीसी पैनल को न भेजने के डबल बेंच फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है.   गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था. 
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक |मंगलवार जून 16, 2020 05:09 PM IST
    गलत प्रश्नपत्र के मामले में सिंगल बेंच ने सरकार को जांच करने के लिए कहा था और भर्ती पर रोक लगा दी थी. इसके बाद उत्‍तर प्रदेश सरकार  हाईकोर्ट की डबल बेंच में गई और इस बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रोककर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए कहा था. डबल बेंच के इसी आदेश को तमाम शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
  • Career | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: पवन पांडे |रविवार जून 7, 2020 04:17 PM IST
    69000 UP Assisant Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस विशेष अपील को 9 जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |रविवार जनवरी 6, 2019 12:09 PM IST
    जस्टिस सुनील गौड़ ने कांग्रेस के समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा था. साथ ही कहा गया था कि तय समय के अंदर अगर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बिल्डिंग खाली नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई होगी.
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार दिसम्बर 17, 2018 11:09 PM IST
    1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को दोषी करार दिया है. सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. फैसला जस्टिस एस. मुरलीधर और विनोद गोयल ने सुनाया है. सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते. सज्जन कुमार के अलावा नेवी के रिटायर्ड अधिकरी कैप्टन भागमल, पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर और गिरधारी लाल को भी दोषी करार दिया है. इन तीनों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इनके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोकर को भी दोषी करार पाया गया, जिन्हें निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल तथा पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है. आइये आपको बताते हैं सज्जन कुमार से जुड़ी खास बातें.
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