'दागी सांसद'

- 16 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: शरद शर्मा |शुक्रवार सितम्बर 2, 2022 12:59 PM IST
    आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने आज कहा कि, ''प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में दागी एलजी (उप राज्यपाल) क्यों रखा हुआ है? आपको दागी एलजी को हटाना पड़ेगा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा.'' संजय सिंह ने उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) पर आरोप लगाया कि, ''खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष रहते हुए बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई में खादी लाउंज डिजायन करने का काम दिया गया. शिवांगी सक्सेना का शिलापट्ट पर भी नाम लिखा हुआ है.''
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार नवम्बर 2, 2020 07:20 PM IST
    Bihar Election 2020: बिहार चुनावों में इस बार 2015 के मुकाबले दागी उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है. इस बार बिहार में 32 प्रतिशत उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. मर्डर, रेप और किडनेपिंग जैसे जघन्य अपराधों के मामले 25 प्रतिशत उमीदवारों के खिलाफ दर्ज हैं. जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद, दोनों ही इस बार चुनाव मैदान में हैं. हालांकि इन चुनावों मैं ऐसे लोग भी बड़ी तादाद में हैं जिनके खिलाफ सीधे आरोप हैं.
  • India | Reported by: राजीव रंजन |बुधवार फ़रवरी 12, 2020 04:58 PM IST
    सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने कहा कि गिरिराज सिंह की पार्टी भाजपा ने तो आतंकवाद के आरोप में सज़ा काट चुकी साध्वी प्रज्ञा को संसद में पहुंचाने का काम किया. जिन पर आज भी आतंकवाद के आरोप में केस चल रहा है, ऐसे में जो खुद दागी हों उन्हें दूसरों पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है.
  • India | Written by: शंकर पंडित |शुक्रवार मार्च 29, 2019 06:13 PM IST
    देश की सियासत में राजनेताओं और अपराध का 'चोली-दामन' का साथ रहा है. देश में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं, जो पूरी तरह से अपराध मुक्त छवि की हो. यानी उनके किसी भी एक नेता पर अपराध के मामले दर्ज नहीं हों. यही वजह है कि राजनीति में अपराधीकरण के मामले पर अपने फैसले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों, विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया, मगर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब संसद के भीतर कानून बनाना इसकी जरूरत है. दरअसल, राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया. इस मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि संसद ये कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें. राष्ट्र तत्परता से संसद द्वारा कानून का इंतजार कर रहा है. कोई ने कहा है कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. साथ ही कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे उनके जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी जानकारी वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट, दोनों मीडिया में सार्वजनिक करने के निर्देश दिए. 
  • India | गुरुवार फ़रवरी 5, 2015 03:17 PM IST
    सांसद, विधायक या किसी भी चुनाव में अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने खिलाफ आपराधिक केस की जानकारी छिपाता है, तो कोर्ट उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है।
  • India | बुधवार अगस्त 27, 2014 02:57 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के कैबिनेट मंत्री होने पर प्रधानमंत्री को कोई आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि पीएम को आदेश नहीं दिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने पीएम को सलाह दी कि साफ छवि के लोगों को कैबिनेट में रखा जाना चाहिए और इस मुद्दे पर खुद पीएम को ही फैसला करना चाहिए।
  • India | सोमवार जनवरी 20, 2014 11:34 AM IST
    वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पिछले साल सितंबर में दागी सांसदों-विधायकों से संबंधित अध्यादेश के मुद्दे से बेहतर ढंग से निपट सकते थे, जब उन्होंने प्रेस के समक्ष अचानक उपस्थित होकर इसे 'पूरी तरह बकवास' करार दिया था।
  • India | बुधवार सितम्बर 25, 2013 11:37 AM IST
    लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा कि उनकी पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए अध्यादेश के खिलाफ है और बीजेपी राष्ट्रपति से इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने का अनुरोध करती है।
  • India | बुधवार सितम्बर 25, 2013 01:07 AM IST
    प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इस अध्यादेश से अब सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश लागू नहीं को सकेगा जिसमें कहा गया है कि दो साल या उससे अधिक की सजा के प्रावधान वाले अपराधों में दोषी पाए गए सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार दिया जाएगा।
  • India | गुरुवार सितम्बर 5, 2013 03:56 PM IST
    संसद ने जनप्रतिनिघित्व कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सांसदों को सुरक्षा दी थी, लेकिन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। हालांकि जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगी रोक के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली गई है।
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