'दिल्ली के उपराज्यपाल'

बयान में कहा गया है कि सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त किया है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी. इसके अलावा, उनसे ‘निहित राजनीतिक स्वार्थों’ के लिये दिये जा रहे बयानों और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है.

उपराज्यपाल ने कहा, "ईद-उल-फ़ितर की बधाइयों को दोहराते हुए मैं दिल्ली की तमाम मस्जिदों और ईदगाहों के इमामों और हमारे सभी मुसलमान भाइयों का मस्जिद परिसरों के अंदर ही नमाज़ अदा करने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. इससे साफ है कि आपसी चर्चा और सद्भावना से सभी मसले हल किए जा सकते हैं."

उपराज्यपाल  ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा कि इस तरह की एक बैठक की जरूरत थी, ताकि केजरीवाल की हिरासत के बाद ‘‘शासन के रोजमर्रा के काम प्रभावित नहीं हों’’ लेकिन मंत्रियों ने उनके आमंत्रण को मंत्रियों ने अस्वीकार कर दिया.

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इन दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी नहीं किया था कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा धन के वितरण में उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है.

उपराज्यपाल सचिवालय के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अदालतें ही अंतिम सहारा हैं.

हाईकोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि वह दिल्ली के उपराज्यपाल को इस मसले पर किसी तरह की कोई सलाह नहीं देने जा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं.

‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वह 28 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में हैं.

वित्त मंत्री आतिशी ने आर्थिक सर्वे पेश करते हुए कहा कि हमारे लिए यह साल ऐसा रहा है कि उपराज्यपाल और अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार के काम रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मोहल्ला क्लिनिक के पैसे रोके गए.

अरविंद केजरीवाल ने एलजी के रोके गए कामों की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी भी दी है. साथ ही एलजी के लेटर की भाषा पर भी आपत्ति जताई है.

विधानसभा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं है और इसमें उपराज्यपाल (एलजी) के पद की गरिमा शामिल है.