'दिल्ली में पानी'

संजय सिंह ने कहा, ''मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 'राम राज्य' की अवधारणा को साकार करने के लिए पिछले दस साल में दिल्ली में अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त पानी और बिजली तथा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है.''

आम आदमी पार्टी ने पत्र का तुरंत जवाब दिया और उपराज्यपाल पर दिल्ली जल बोर्ड के काम में बाधा डालने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया.

बयान में कहा गया है कि सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त किया है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी. इसके अलावा, उनसे ‘निहित राजनीतिक स्वार्थों’ के लिये दिये जा रहे बयानों और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है.

सीएम केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने आरोप लगाया कि अच्छी खासी चल रही दिल्ली सरकार की योजना को अचानक 1 नवंबर से बंद कर दिया गया. यह योजना 8 साल तक चली, इसमे 3 विभाग विभाग शामिल थे. 8 साल तक यह तीनों विभाग शांतिपूर्वक काम करते रहे.

अरविंद केजरीवाल ने एलजी के रोके गए कामों की सिलसिलेवार तरीके से जानकारी भी दी है. साथ ही एलजी के लेटर की भाषा पर भी आपत्ति जताई है.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी के बढ़े बिलों को लेकर एलजी और बीजेपी पर आरोप लगाए थे. केजरीवाल ने कहा था, "बीजेपी ने एलजी को बोल दिया है. इसलिए ये योजना लागू नहीं करने दे रहे हैं. लेकिन मैं इसे लागू कराकर रहूंगा."

केजरीवाल ने कहा, ‘‘आप सरकार आपकी सरकार है. अगर भाजपा सत्ता में होती तो पानी की आपूर्ति रोक देती. जिन लोगों को लगता है कि आपको पानी का बिल बढ़ा हुआ आया है तो आपको उसका भुगतान करने की जरूरत नहीं है.’’

सीएम ने कहा कि दिल्ली में लगभग 11 लाख परिवारों को गलत बिल आ रहा है. इतनी संख्या में लोगों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते, अगर ठीक करेंगे तो 80 साल लग जाएंगे.

दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में एक महीने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. बड़ी सभाओं और किसी भी प्रकार के विरोध मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 जून, 2022 को प्रगति मैदान इंटीग्रेटिड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत 1.3 किमी लंबी इस टनल और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया था. इस टनल को बनाने में 777 करोड़ की लागत आई थी.