'दिल्ली में मतदान'

बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और झारखंड सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2019 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय औसत 67.40 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था.

Election 2024 Dates: 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा.

समारोह में चुनाव आयोग का आदर्श वाक्य है 'कोई भी मतदाता पीछे न छूटे' और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम 'मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूं' पर केंद्रित थी.

दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं. 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सभी सीटों पर छठें चरण में एक साथ वोटिंग हुई थी. 12 मई 2019 को वोटिंग हुई. पिछले लोकसभा चुनाव में कुल सात चरणों में मतदान कराए गए थे.

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की दिन की पाली के छात्रों के लिए मतदान प्रक्रिया दोपहर एक बजे संपन्न हुई, वहीं शाम की पाली के छात्रों ने रात साढ़े सात बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

INDIA गठबंधन ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण कानून का जमकर विरोध किया था. यह जब मतदान के लिए रखा गया तो विपक्षी गठबंधन के सांसद संसद से बाहर चले गए थे.

विवादास्पद दिल्ली सेवा बिल आज चर्चा और मतदान के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा. हालांकि विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया है, लेकिन इस बिल पर केंद्र को नवीन पटनायक की बीजेडी और आंध्र की वाईएसआर कांग्रेस का साथ मिल रहा है.

एक सूत्र ने बताया, ‘‘दिल्ली सेवाओं से संबंधित विधेयक सोमवार को राज्यसभा में आएगा. विधेयक पर चर्चा पूरी होने के बाद मतदान भी उसी दिन होगा.’’ कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं.

दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) के घटक दल अपने सांसदों को व्हिप जारी करने से लेकर अस्वस्थ नेताओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक, हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अगले सप्ताह दिल्ली से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर संसद में लाए जाने वाले विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सत्तापक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके.