'दिल्ली में सरकार का गठन'

सीजेआई ने कहा कि चार हफ्ते के भीतर दोनों पक्ष जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें.  उसके बाद तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन कब किया जाएगा.

प्रफुल्ल पटेल से उन अटकलों के बारे में भी पूछा गया कि अजीत पवार की बगावत के बाद क्या उन्हें केंद्रीय मंत्री पद मिल सकता है. पटेल ने कहा कि हमने "दिल्ली" के बारे में कोई चर्चा नहीं की. हमने सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर चर्चा की. 

केंद्र सरकार ने 19 मई को राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया. इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी.

दिल्ली सरकार ने फरवरी 2016 में दिल्ली सरकार के अधिन काम करने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कामकाज पर नजर रखने के लिए Feed Back Unit का गठन किया था. इसके लिए दिल्ली सरकार की केबिनेट मीटिंग 29 सितंबर 2015 में FBU के गठन की मंजूरी दी गई थी.

बीजेपी का आरोप है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत फीडबैक यूनिट का गठन विरोधी पार्टी के नेताओं पर नजर रखने के लिए किया गया है.

दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति तैयार करने के लिए गठित समिति इस महीने अपनी मसौदा रिपोर्ट पेश कर सकती है.  सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. इस समिति का गठन दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त में अपनी आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेते हुए किया गया था. दिल्ली सरकार की पुरानी आबकारी नीति कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए जांच के दायरे में थी.

तिहाड़ जेल में बंद जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर वीआईपी सुविधाएं मिलने संबंधी मामले की जांच के लिए प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि एंटी डस्ट कैंपेन के लिए 586 टीमों का गठन किया है, जिसमें 12 संबंधित विभागों की टीम शामिल है. इसमें डीपीसीसी की 33 टीम, राजस्व विभाग की 165 टीम, एमसीडी की 300 टीम डीएसआईआईडीसी की 20 टीम, दिल्ली जल बोर्ड की 14 टीम, डीडीए की 33 टीम, दिल्ली मेट्रो की 3 टीम, सीपीडब्लूडी की 6 टीम, पीडब्लूडी की 6 टीम, एनडीएमसी की 1 टीम, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की 4 टीम और एनएचएआई की 1 टीम शामिल हैं.

केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में अधिकतम सीटों की संख्या 250 तय की है. अभी तक दिल्ली नगर निगम में तीनों नगर निगम मिलाकर कुल सीटों की संख्या 272 थी. अब एकीकृत दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड होंगे. इनमें से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 42 वार्ड रिज़र्व होंगे. केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’