'देशव्यापी बंद'

स्टेटमेंट में SKM ने पीएम मोदी से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि सरकार लोगों की आजीविका की मांगों पर 16 फरवरी 2024 को देशव्यापी ग्रामीण बंद और औद्योगिक/क्षेत्रीय हड़ताल के संदर्भ में किसानों और श्रमिकों के मंच से चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं है? 

कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मार्च 2020 में लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के साथ ही स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था. इसके बाद अप्रैल 2021 में महामारी की दूसरी लहर से पहले दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से कुछ कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोला गया था.

Delhi Schools: पिछले साल मार्च में कोरोनवायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था.

कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर लगाम कसने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की मांग के बीच भारत के बड़े हिस्से में इस तरह की पाबंदियां अलग-अलग समय अवधि के लिए जारी हैं.

Bharat Bandh on 26 February 2021: कैट के भारत बंद के आह्वान को ‘ऑल इंडिया ट्रांसपोटर्स वेलफेयर एसोसएिशन (एआईटीडब्ल्यूए) समर्थन कर रहा है और 26 फरवरी को चक्का जाम करेगा. खंडेलवाल ने कहा, ‘‘26 फरवरी को देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग-अलग शहरों में विरोध स्वरूप धरना का आयोजन किया जाएगा.’’

केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) सोमवार और तेज होगा. नवंबर महीने के अंत से दिल्ली के बॉर्डर पर डेट हजारों किसानों की एक दिन की भूख हड़ताल (Hunger Strike) शुरू हो गई है. इसके अलावा, किसान देशभर में धरना देंगे. एक हफ्ते के भीतर किसानों का यह दूसरा देशव्यापी प्रदर्शन होगा. इससे पहले, पिछले मंगलवार को किसानों ने 'भारत बंद' का आह्वान किया था. विभिन्न राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया था. सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद, किसानों का कहना है कि जब तक नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए एक दिन का ‘भारत बंद’ बुलाया है. यह देशव्यापी बंद सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा. इधर पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच विवाद सोमवार को भी जारी रहा.आज कैप्टन ने सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या उन्हें गेहूं और धान के बीच का अंतर भी पता है.

बता दें कि पिछले नौ दिनों से लाखों की संख्या में पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली की अलग-अलग राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर डटे हुए हैं. केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो नाम से शुरू किया गया आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन बन चुका है. यहां जमा किसानों और प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और बढ़ रहा है उनको मिल रहा समर्थन भी.

विवादास्पद कृषि बिलों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में 265 से अधिक किसानों संगठनों ने आज सड़कों पर उतरकर रैलियां की और मार्च निकाले. किसानों ने कहा कि जब तक कि बिलों को वापिस नहीं लिया जाता है तब तक ऐसे ही विरोध जारी रहेगा. कांग्रेस, राजद और तृणमूल जैसे विपक्षी दलों समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि बिलों को "ऐतिहासिक" बताया और किसानों को गुमराह करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा. सरकार ने कहा है कि बिल किसानों को उनकी उपज को बाजारों में बेचने और उनकी पसंद की कीमतों को बेचने की अनुमति देकर बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करेंगे. हालांकि, किसानों को एमएसपी के नुकसान और कॉरपोरेट की कृषि में एंट्री से डर लग रहा है. किसान कहते हैं कि ये बिल छोटे और सीमांत किसानों के लिए नुकसानकारी है.

गोएयर ने कहा है कि मार्च में शुरुआती 24 दिनों में उसकी आमदनी बहुत कम थी और उसके बाद यह शून्य हो गई, जबकि उसे अपने सभी खर्च पूरे करने हैं. कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए 25 मार्च से लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से वाणिज्यिक उड़ानें बंद हैं.