'नोटबैन'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की नोटबंदी की आलोचना करते हुए बुधवार को आश्चर्य जताया कि क्या नोटबंदी इसलिए लागू की गई थी कि कालाधन रखने वाले गुपचुप इसे सफेद धन में तब्दील कर ले! भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की है कि आठ नवंबर, 2016 को नोटबंदी के जरिए चलन से बाहर किए गए 15.42 लाख करोड़ रुपये में से 99.3 प्रतिशत से अधिक शीर्ष बैंक के पास वापस आ गए हैं.

देश में हुई नोटबंदी की तरीफ कर चुके एक्‍टर कमल हासन ने अब अपनी इस तारीफ पर यूटर्न ले लिया है. कमल हासन ने प्रधानमंत्री मोदी का नोटबंदी पर सपोर्ट करने से लिए माफी मांगी है. हाल ही में राजनीति में आने के अपने इरादे साफ कर चुके कमल हासन ने कहा, 'अगर प्रधानमंत्री अपनी गलती मान लें, तो मैं उन्‍हें सलाम करुंगा..'

नोटबंदी और जीएसटी दोनों ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसटी) की वृद्धि दर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को यह बातें कही.

नोटबंदी का असर देश के विकास दर पर पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) के मुताबिक़, इस साल भारत की विकास दर 6.6 फ़ीसदी रहने का अनुमान है. यह पिछले साल की विकास दर 7.6 फ़ीसदी से 1 फ़ीसदी कम है. विकास दर के अनुमान पर नोटबंदी का असर बताया जा रहा है. वहीं आईएमएफ ने भारत के पड़ोसी देश चीन के विकास दर के अनुमान को बढ़ाया है. हालांकि यह उम्मीद जताई है कि अगले दो साल में भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट आएगी.

नोटबंदी के बाद विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि अनुमान घटाकर 7 फीसदी कर दिया है. इससे पहले बीते साल जून में किए गए आकलन में इसके 7.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था. विश्व बैंक ने मंगलवार को जारी 'वैश्विक अर्थव्यवस्था संभावना रिपोर्ट' में कहा, "भारत में वित्त वर्ष 2017 में वृद्धि दर 7 फीसदी रहने का अनुमान है, यह भारत के विस्तार में अच्छी खासी कमी को दिखाता है."

सूचना के अधिकार (RTI) से खुलासा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड की गत आठ नवंबर को हुई बैठक में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को वापस लेने की सिफारिश की गयी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दिन देर शाम राष्ट्र के नाम अपने टेलीविजन संदेश में घोषणा की थी कि मध्यरात्रि से ये नोट वैध मुद्रा नहीं रह जायेंगे.

नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है. इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा.

8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बैन करने के ऐलान के बाद कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं. एक के बाद एक राज्य सरकारें भी इसके लिए कदम उठा रही हैं. अब हरियाणा सरकार ने बिना नकदी लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है.

वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैंक में जमा करवाने को लेकर नई शर्त पेश की गई. सरकार ने कहा है कि 30 दिसंबर 2016 तक 5000 रुपए से अधिक की रकम एक अकाउंट में एक ही बार जमा करवा सकेंगे. इससे कम की रकम को जमा करने पर यह शर्त लागू नहीं होगी.

पुराने नोटों पर सोमवार को सरकार की ओर से नई शर्त लागू कर दी गई. यह नोटों को बैंक में जमा को लेकर है. 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैंक में जमा करवाने को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से नई शर्त पेश की गई है