'न्यायिक नियुक्ति आयोग'

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उस हालिया टिप्पणी के बाद सिब्बल की यह प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें धनखड़ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा एनजेएसी को रद्द करने के फैसले की आलोचना की थी.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में ‘कोई चर्चा’ नहीं हुई और यह एक ‘‘बहुत गंभीर मसला’’ है. धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित एक कानून, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है, उसे SC ने ‘‘रद्द’’ कर दिया और ‘‘दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’’

याचिका में पूनावाला में मांग की है कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग गठित किया जाए. पूनावाला ने कहा कि ये हालात अनुच्छेद- 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (नागरिकों को जीने का अधिकार) का सीधे तौर पर उल्लंघन है. क्योंकि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक संस्थान, बैंक, सार्वजनिक कार्यालय, खाद्य-सब्जियां और राशन आपूर्ति तक वर्जित हैं. बुनियादी जरूरतों को भी प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर का दौरा करने और जमीनी हालात का पता लगाने और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग की गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. पीठ ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है और दाखिल करने में देरी के कारण खारिज किया जा रहा है. 

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ टिप्पणियों के लिए करीब चार महीने पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली पर देशद्रोह का आरोप लगाने वाले एक न्यायिक अधिकारी को निलंबित किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून निरस्त करने पर अपनी असहजता दर्शाते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोलेजियम प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु न्यायपालिका द्वारा विवेचना और विचार के लिए वह प्रक्रिया के पत्रक का मसौदा तैयार नहीं करेगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना के लिए एक स्थानीय अदालत द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जारी समन और उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही रद्द कर दी।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करारा हमला किया है। जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि जिस तरह से नेताओं के खिलाफ फैसले में लिखा गया है वो टीवी की नौ बजे की बहस का हिस्सा जैसा लग रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने शुक्रवार को बहुमत से यह फैसला सुनाया कि सरकार की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए बनाया गया न्यायिक नियक्ति आयोग गैर-संवैधानिक है। जजों का यह फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया फैसला बताया जा रहा है।