World | Edited by: वर्तिका |शुक्रवार अक्टूबर 14, 2022 01:08 PM IST प्रेस स्वतंत्रता (Press Freedom) से जुड़े 22 संगठनों ने एक साझा बयान जारी करते हुए कहा, " इस विधेयक में, ऑनलाइन सूचना पर बड़ी सेंसरशिप थोपी गई है, और पत्रकारिता का अपराधीकरण किया गया है. इससे सरकार को 2023 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनता के बीच खुली बहस पर और लगाम लगाने की ताकत मिलेगी."