'प्याज की जमाखोरी'

केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020 लागू कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया है. यानी प्राइवेट कंपनियां इन वस्तुओं को अपनी मर्जी से जमा कर सकती हैं. पहले ऐसा करना जमाखोरी कहलाता था और वह कानून अपराध था.

प्याज के बाद टमाटर की महंगाई को काबू करने के लिए गुरुवार को सरकार हरकत में आई. देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर की सप्लाई की कमी की भरपाई के लिए शुक्रवार से सफल के आउटलेट पर सस्ती दरों पर टमाटर प्यूरी उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने टमाटर की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारियों की अगुवाई में गठित टीमों को इस काम में लगाया है.  सफल के आउटलेट पर 25 रुपये में 200 ग्राम टमाटर प्यूरी का पैक मिलेगा जोकि 800 ग्राम टमाटर के बराबर है. टमाटर प्यूरी का इससे बड़ा 825 ग्राम का एक पैक 85 रुपये में ग्राहकों को उपलब्ध होगा जो 2.5 किलो टमाटर के बराबर है। टमाटर प्यूरी का स्टॉक सफल के आउटलेट पर उपलब्ध करवा दिया गया है.

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने प्याज और टमाटर की कीमतों में वृद्धि के लिए कृषि वस्तुओं की जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ताजा आपूर्ति शुरू होने के बाद स्थिति में सुधार होगा.

जुलाई के शुरू में थोक बाजार में 15 रुपये किलो मिल रहे प्याज की कीमत अब करीब 29 रुपये किलो हो चुका है. खुदरा बाजार में ये प्याज 38 से 40 रुपये किलो है.

जब प्याज की कीमतें आसमान चढ़ी थीं, तो इसे काबू में करने के लिए मिस्र, तुर्की और कई अन्य देशों से प्याज आयात किया गया। अब मंडी में देसी प्याज आने लगा है, जो सस्ता है और इनसे अच्छा भी। ऐसे में हजारों टन विदेशी प्याज के खरीदार ढूंढने से भी नहीं मिल रहे।

प्याज की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रही हैं। सोमवार को हालात की समीक्षा के बाद खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, 'प्याज का मेन प्रोब्लम यह है कि 2014-15 में करीब 5 लाख टन पैदावार कम हुई, इससे बाज़ार में पैनिक हुआ और होर्डिंग शुरू हुई।'

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में प्याज और आलू समेत आवश्यक जिंसों की जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया और प्रशासन से कहा कि मूल्य नियंत्रण के लिए कदम उठाए।

देश में प्याज की मंडियों में व्यापारियों का दबदबा है तथा साठगांठ और जमाखोरी के चलते प्याज की कीमतें प्रभावित हुई हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग के एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है।