'प्रशांत भूषण की याचिका'

गुजरात दंगों पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के ख़िलाफ़ पत्रकार एन राम, प्रशांत भूषण, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाख़िल कर बैन को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है.

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षण को तैयार हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की दलील पर सहमति जताई कि अस्थाना भले ही रिटायर हो गए हैं लेकिन कानून का सवाल अभी बाकी है. 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या पता चलता है कि पैसा कहां से आता है ? अब 6 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. यह जनहित याचिका एडीआर द्वारा 2017 में दायर की गई थी.

वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि  परिवार के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट  का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में विफल रही है

लखीमपुर खीरी मामले में अब मारे गए किसानों के पीड़ित परिवारों ने भी सुप्रीम कोर्ट में मिश्रा को जमानत वाले आदेश को चुनौती दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिश्रा को जमानत देने का फैसला सुनाया था. मृतक किसानों के परिवारों की ओर से वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से याचिका दायर की गई है.

राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका CPIL की ओर से प्रशांत भूषण ने दाखिल की है. याचिका में अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है.

त्रिपुरा में हाल ही में हुई हिंसा की SIT जांच की मांग की याचिका त्रिपुरा सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया है. प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के हलफनामे में कही बातें अनुचित हैं.

मंगलवार को मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई तो हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक हफ्ते सुनवाई टालने की मांग की. किसान संगठनों की ओर से प्रशांत भूषण ने भी जनवरी में सुनवाई करने की मांग की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का फैसला लिया, अब इस मामले में 11 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी. 

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने को कहा था.

प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि कई राज्यों में लौह अयस्क का खनन पर रोक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में  फैसले देते हुए इनके खुले खनन और निर्यात पर भी पाबंदी लगाने को कहा था.