'बजट 2016'

बॉलीवुड फिल्मों का हिट होना आसान नहीं है. बड़े बड़े स्टार्स भी आज की डेट में फिल्म को हिट नहीं करा पाते हैं. लेकिन साल 2016 में आई एक फिल्म, जिसमें ना कोई बड़ा एक्टर था और ना ही फिल्म कोई भारतीय अभिनेत्री.

बॉलीवुड में कई फिल्में बड़े बजट में बनती हैं. उनको लेकर जबरदस्त हाइप भी होता है. डायरेक्टर भी नामी होता है और उससे जुड़े सितारे भी. बॉलीवुड में भी 2016 में एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई थी. जिसमें नामी डायरेक्टर थे.

साल 2016 में सरकार ने कृषि के लिए सुभाष पालेकर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था. उनको शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) नामक कृषि पद्धति के लिए जाना जाता है. शून्य बजट शब्द का अर्थ है शून्य लागत से फसलों का उत्पादन. यह किसी भी रासायनिक खाद, कीटनाशक या किसी अन्य बाहरी सामग्री का उपयोग किए बिना फसल उगाने की एक प्रणाली है.

बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार ने 1924 से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को भी साल 2016 में बदल दिया था. 2016 से पहले रेल बजट आम बजट से अलग और पहले पेश किया जाता था लेकिन 2016 में इसे बदलते हुए तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाकर पेश किया था.

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से 11 अक्टूबर 2019 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें लिखा था कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2019 को हुई मीटिंग में यह निर्णय किया गया है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में तैनात 25000 होम गार्डों (UP Home Guards) की तैनाती खत्म कर दी जाती है. इसमें कहीं यह नहीं लिखा था कि होम गार्डों की ड्यूटी ही कम की गई है. इस नोटिफिकेशन के कुछ घंटों के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को निकाला नहीं जाएगा, बजट की कमी को देखते हुए ड्यूटी कम हो सकती हैं.

सन 2015 में सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लांच की थी. इस योजना के तहत 2016 से 2020 के बीच अलग-अलग सेक्टर में एक करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी. सरकार के तरफ से इस योजना के लिए 12000 करोड़ का बजट भी रखा गया है.

स्वादिष्ट, संपूर्ण और सेहतमंद खाना उन छात्रों को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए 2016 में यह स्टार्टअप खोला, जिसका बजट काफी कम था.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली  ने सोमवार को कहा कि बाजार में लगातार जारी गिरावट की वजह आम बजट में शेयरों में कमाई पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर लगाया जाना नहीं बल्कि वैश्विक कारक हैं. जेटली का बयान ऐसे समय में आया है, जब शेयर बाजार में नवंबर 2016 के बाद से शुक्रवार को सबसे भारी गिरावट दर्ज की गई थी.

केंद्रीय बजट 2018-19 का अध्ययन करने से यह पता चला है कि पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार में तकरीबन 2.53 लाख नौकरियां पैदा हुई. वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट के दस्तावेजों के अनुसार, एक मार्च 2018 तक केंद्र सरकार का अनुमानित कार्य बल 35.05 लाख होगा. यह मार्च 2016 में 32.52 लाख की संख्या से 2.53 लाख अधिक है.

मोदी सरकार के आख़िरी पूर्ण बजट  में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग को कोई ख़ास रियायत नहीं दी गई. 2.5 लाख के इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया. ऊपर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस को 3% से 4% कर अतिरिक्त टैक्स का बोझ डाला गया.