'बिहार को विशेष राज्य का दर्जा'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को निराशाजनक बताते हुए बुधवार को कहा कि इसमें दूरदृष्टि का अभाव है. नीतीश ने कहा कि हर वर्ष बजट की प्राथमिकताएं बदल दी जाती हैं, जो ध्यान केंद्रित न किए जाने और निधि के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा, " बिहार का चाहे कोई भी विभाग हो हम एक-एक काम बारीकी से कर रहे हैं. सब संसाधन होने के बाद भी हमारी मांग रहती है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, इसे विशेष दर्जा मिले."

बिहार के मंत्री ने की विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट 2023 के प्रारूप पर 3 घंटे से ज्यादा चर्चा की.इस दौरान राज्यों ने वित्त मंत्री के सामने अपनी कई मांगों को रखा. राज्यों की मांग है कि राज्यों को विकास योजनाओं के लिए ज़्यादा फंड दिया जाए और बुनियादी ढांचे के विकास का पैसा बढ़ाया जाए.

इससे पहले तेजस्वी यादव ने 10 नवंबर को अपने जन्मदिन पर भी बीजेपी से गिफ्ट के तौर पर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी. उन्होंने कहा था, 'राज्य की 12 करोड़ जनता में वे भी शामिल हैं. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत जरूरी है. इससे राज्य की युवा आबादी को फायदा होगा.’

गृह मंत्री के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव हमलावर है. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या उनके आने का मकसद सिर्फ समाज में तनाव पैदा करना है या वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे, जो 2014 में मोदी जी ने पूर्णिया की रैली में वादा किया था, क्या वे निभाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बिहार को विशेष दर्जा दे दिया गया होता तो राज्य का और विकास हुआ होता. नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रही है. उन्होंने पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी सरकार काम करती है, उसका प्रचार नहीं.

पीके अब मान रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास मॉडल और सियासी मॉडल दोनों में फेल हो चुके हैं. नीति आयोग की रिपोर्ट में हरेक पैमाने पर पिछड़े बिहार को वो विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं ही दिलवा सके, अब वो खुद अपनी ही सरकार में उपेक्षित से हैं और उनकी सहयोगी बीजेपी उन पर हावी है. कई मौकों पर तो मुख्यमंत्री की भाजपा के सामने बेबसी भी सार्वजनिक हो चुकी है.

विशेष राज्य के दर्जे के बारे में पूछे जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि अभी इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं हैं और उसके बाद उसी वाक्य के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन इशू बनाने से क्या फ़ायदा. नीतीश कुमार ने सोमवार को पहले से तय सवालों के जवाब दिए. इसी क्रम में जब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि “ये सब तो हमारा है ही, लेकिन अभी कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. ये सब हम लोग शुरू से करते ही रहते हैं, काम भी करते रहते हैं..और जो बिहार को ज़रूरत रहती है उसके लिए डिमांड भी करते हैं, और बात भी करते हैं.'' उन्होंने यह भी कहा कि अभी इसको इशू बनाने से क्या फ़ायदा? 

संजय जायसवाल ने लिखा है, "महाराष्ट्र की आबादी बिहार से एक करोड़ ज्यादा है, फिर भी बिहार को महाराष्ट्र के मुकाबले 31 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं. बंगाल भी बिहार की भांति पिछड़ा राज्य है पर उसके मुकाबले भी बिहार को 21 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलता हैं."

जदयू नेता ललन सिंह ने पीएम मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है.बता दें कि हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की आबादी में 50 फीसदी से ज्‍यादा आबादी को गरीब बताया गया है.