'बिहार पैकेज'

Parliament Updates : राज्यसभा में जेडीयू सांसद ने सरकारी नौकरियों में 8 लाख रिक्तियों का मुद्दा उठाया.

भारत की आम जनता ने एक रिकार्ड बनाया है. आम खाने का नहीं बल्कि महंगा पेट्रोल खरीद कर सरकार को कई लाख करोड़ टैक्स देने का रिकार्ड. ये वो रिकार्ड है जो अमरीका की पूरी आबादी नहीं बना सकती. उपभोक्तावादी अमेरिकी लोग इस त्याग को समझ ही नहीं सकते हैं. अमेरिकी लोगों को अपनी सरकार से मंदी के संकट में 220 लाख करोड़ का पैकेज मिला. जिनकी नौकरी नहीं गई है उन्हें भी तीन तीन हज़ार डॉलर का चेक मिला. भारतीय रुपये में दो लाख होता है. परिवार के हर सदस्य को मिला. ऐसे लोगों ने चेक ले भी लिया. आध्यात्मिक भारत के लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला, मिलता भी तो शायद वे ठुकरा देते. क्या पता इसलिए भी सरकार ने नहीं दिया. वक्त आ गया है कि भारत के सभी पेशे के बर्बाद लोग अमेरिका की निंदा करें कि हम बर्बाद हो गए लेकिन हमने तो डोल नहीं लिया. उसकी जगह लोन लिया. भारत को इस हीन भावना से निकलना ही होगा, अमेरिका की निंदा करनी ही होगी. मंत्रियों को भी ट्वीट कर भारत की मिडिल क्लास जनता को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि सरकार से कुछ न मांगने के लिए आभार. और तो और आपके सहयोग से प्रेरित होकर हम पेट्रोल और डीज़ल के दाम और बढ़ाएंगे. 

कपिल सिब्बल के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि इस साल का आम बजट बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए लाया गया है. सुशील मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भारत सरकार ने 27 लाख करोड़ से ज्यादा का आत्मनिर्भर भारत पैकेज जारी किया जो पांच छोटे बजट के बराबर है.

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. पूरे देश में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में होड़ लगी है कुछ अलग करने की. बिहार में चुनाव हैं इसलिए नेताओं में ये सक्रियता ज़्यादा है और कई कार्यक्रम आयोजित किये गए. लेकिन पांच वर्ष पहले ऐसे चुनाव के पूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख 25, हज़ार करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी.  आइए जानते हैं उस पैकेज का क्या हुआ.

बिहार में राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक पुल का निर्माण फिर से अधर में लटक गया है हालांकि इस पुल के निर्माण की घोषणा पांच वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने बिहार के विशेष पैकेज में की थी और इसके टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी. लेकिन फ़िलहाल तकनीकी आधार पर इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है. हालांकि आधिकारिक सूत्रों की मानें तो इस टेंडर में कुछ चीनी कंपनियों की भागीदारी के कारण भी इस निविदा को फ़िलहाल स्थगित किया गया है और इसका फिर से टेंडर कराया जाएगा.

प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट में लिखा, 'बिहार का भाग्य बदलने के लिए मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी. सुना है बिहार को ये पैकेज मिल चुका है!भाग्य बदलने की बात छोड़िए, लोग तो हैरान हैं कि किसी को इसकी खबर तक नहीं @NitishKumar जी, कम से कम आप अपने नेता @Amitshahजी के इस दावे की पुष्टि तो कर दीजिए.'

तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के ऐलान के बाद बीजेपी का साल 2015 का ट्विट शेयर करते हुए लिखा- "पहले पुराना हिसाब तो क्लियर कर देते मालिक." दरअसल, बीजेपी के इस ट्वीट में एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा गया था- चल पड़ा है परिवर्तन की ओर बिहार... बिहार पैकेज 2015 (कुल 1,25,003 करोड़ रुपये) :  शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपये."

बीजेपी में रहने के बाद पिछले आम चुनावों के दौरान ही कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद (Kirti Azad) ने एक ट्वीट ने करके पीएम पर निशाना साधा. अपने ट्वीट में पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने लिखा, '2015 मे घोषित 1.25 करोड़ रुपये के पैकेज का बिहार वाले आज भी इंतेज़ार कर रहे है.

तेजस्वी यादव ने ट्वीट नीतीश कुमार से स्पेशल पैकेज का स्टेटस रिपोर्ट मांगा है. राजद नेता ने अपने ट्वीट में लिखा है, "2015 में नाटकीय ढंग से बिहार के विकास के लिए  1 लाख 65 हजार करोड़ का एक भारी भरकम पैकेज घोषित किया गया था. 5 साल बाद हम श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते है कि उस बहुप्रतीक्षित पैकेज की केंद्र से प्राप्त और खर्च धनराशि पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे या उस पर एक बयान जारी करें."

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में अनेक प्रकार की छूट मिलने से उद्योग-धंधे प्रारम्भ होने लगे, इसलिए कर्नाटक, गुजरात, पंजाब सहित कई राज्यों में मजदूरों को काम मिलने लगा है. बड़ी संख्या में लोग घर के बजाय काम पर लौटने का मन बना चुके हैं. सुशील ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने श्रमिकों के लिए पैकेज की घोषणा की. तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर खगड़िया से 222 मजदूर चावल मिलों में काम करने के लिए खगड़िया से तेलंगाना रवाना हो गए. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने विकसित राज्यों को बिहार की श्रमशक्ति का एहसास करा दिया.