'ब्रिटिश संसद'

सुनक ने अपने बयान में कहा, ‘‘सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद पूर्वाग्रह और यहूदी विरोधी भावना का प्रचंड प्रादुर्भाव अस्वीकार्य है. सीधे शब्दों में कहें तो यहूदी विरोधी भावना ही नस्लवाद है.’’

याना मीर को ब्रिटेन के दो सांसद बॉब ब्लैकमैन और वीरेंद्र शर्मा की मौजूदगी में यूके की सांसद थेरेसा विलियर्स से डायवर्सिटी एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया. वीरेंद्र शर्मा लंदन के पास ईलिंग साउथहॉल से विपक्षी लेबर पार्टी से भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद हैं.

शिंगडिया की कहानी इसलिए सामने आई है क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ को बताया कि सभी डाकघर शाखा प्रबंधकों को दोषपूर्ण ‘होराइजन सिस्टम’ के चलते चोरी के गलत आरोप से मुक्त करने के लिए संसद में एक नया कानून पेश किया जाएगा.

सुनक ने अपनी संसद को बताया कि ब्रिटिश सरकार का मानना ​​है कि विस्फोट संभवतः किसी मिसाइल या उसके किसी हिस्से के कारण हुआ था, जिसे गाजा के भीतर से इजरायल की ओर लॉन्च किया गया था.

सुनक ने कहा, ‘‘मैंने रक्षा, प्रौद्योगिकी और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते में हमारे संबंधों को मजबूत करने पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ गर्मजोशी से और सार्थक चर्चा की.’’

ब्रिटिश संसद ने 15 जुलाई, 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें दो राज्यों - बंगाल और पंजाब की सीमाओं पर कोई स्पष्टता नहीं थी.

एक स्कॉटिश नेता जिन्होंने कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में कोविड-19 पॉजिटिव होने के बावजूद लंदन से ग्लासगो तक ट्रेन में यात्रा की थी. द गार्जियन के अनुसार वह सांसद अब हाउस ऑफ कॉमन्स से 30 दिनों के निलंबन का सामना कर रही हैं. मीडिया आउटलेट ने कहा है कि ब्रिटेन की संसद की मानक समिति ने कहा कि मार्गरेट फेरियर ने संसद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और ट्रेन से यात्रा करके जनता को जोखिम में डाला. यदि हाउस ऑफ कॉमन्स में वोटिंग के जरिए उन्हें सजा दिए जाने पर सहमति हो जाती है, तो उनकी सीट पर उपचुनाव हो सकता है. मार्गरेट ने 2017 के चुनाव में जीत हासिल की थी.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘‘नोटबंदी, जो एक विनाशकारी वित्तीय निर्णय था, पर हमें चर्चा करने की इजाजत नहीं मिली. जीएसटी पर हमें चर्चा करने की अनुमति नहीं थी."

संसदीय उप मंत्री रटले ने कहा, ‘‘यह हमारी (सरकार) आलोचना करता है, यह (विपक्षी) लेबर पार्टी की आलोचना करता है, और इसके पास वह स्वतंत्रता है जिसे हम मानते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है. स्वतंत्रता एक कुंजी है, और हम भारत में सरकार सहित दुनिया भर में अपने दोस्तों को इसके महत्व के बारे में बताना चाहते हैं.’’

मैकमोहन रेखा 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी. इस सीमारेखा का नाम भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव सर हैनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था.