'भारत का संविधान'

भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा की बहसों में यूसीसी को लागू करने के पक्ष में अपनी राय रखते रहे थे. लेकिन, तब नजीरुद्धीन अहमद सहति कई सदस्य इसके खिलाफ थे.

याचिका में कहा गया है कि 'चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) (ए) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है.

Rohingya Refugees: केंद्र ने कहा, "अधिकांश विदेशियों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है. संविधान के तहत मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है. इस वजह से याचिकाकर्ता नागरिकों के एक नए वर्क के निर्माण की मांग नहीं कर सकते हैं".

केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया. CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘इस सदन का यह मानना है कि भारत को नये संविधान की आवश्यकता नहीं है’ विषय पर ‘द टेलीग्राफ’ समाचार पत्र की राष्ट्रीय परिचर्चा के दौरान सवाल किया कि क्या देश चुनाव के ‘प्रेसीडेंशियल’ स्वरूप की ओर बढ़ रहा है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने एक सांसद के तौर पर खुलेआम भारत को तोड़ने की बात करके घोर अनियमितता की है. यह संविधान की एकता और अखंडता के मुख्य बिंदु का स्पष्ट उल्लंघन है.

नवनिर्मित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, "हम, भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं।"

Article 370 Official Teaser: आतंकवाद पर कई फिल्में बनी हैं. वहीं अब एक और फिल्म आ गई है, जिसकी पहली झलक ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.

उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 35 बनाम एक की बात वही लोग करते हैं, जो राजनीतिक फायदे के लिए समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं.

उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 35 बनाम एक की बात वही लोग करते हैं, जो राजनीतिक फायदे के लिए समाज को हिस्सों में बांटना चाहते हैं.