भारत की स्थायी सदस्यता
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भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने को लेकर आशान्वित हैं विदेश मंत्री जयशंकर
संयुक्त राष्ट्र के मूल स्थायी सदस्य पांच देशों-चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अब भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बन रहा है. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लगभग 80 वर्ष पहले हुई थी और इन पांच देशों ने आपस में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का फैसला कर लिया था.
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"इसे BCCI पर छोड़ें..." : UN में भारत की स्थायी सदस्यता के सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया मजाकिया जवाब
External Affairs Minister S Jaishankar: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2024 के एक सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर अपने मजाकिया अंदाज से सभी को हैरान कर दिया.
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भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता अवश्य मिलेगी लेकिन आसानी से नहीं: एस जयशंकर
जयशंकर ने कहा, ‘‘यह ऊर्जा संकट के बारे में हो सकता है, कई देशों में आज कर्ज की स्थिति है. यह संस्कृति और विरासत के बारे में हो सकता है क्योंकि कोई भी दूसरों की संस्कृति से अभिभूत नहीं होना चाहता. एक तरह से, आज भारत भरोसेमंद है और उसके बारे में अच्छी राय है. ऐसे बहुत से देश हैं जो हमें वहां (यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में) देखना चाहते हैं.’’
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दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का कुछ अंदाज में किया समर्थन
एलन मस्क ने लिखा, 'संयुक्त राष्ट्र के निकायों में सुधार की जरूरत है. समस्या है कि जिनके पास ज्यादा ताकत है, वे इसे छोड़ना नहीं चाहते. धरती पर सबसे ज़्यादा आबादी वाल देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलना बेतुका है'.
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G20 सम्मेलन का पहला दिन रहा भारत के नाम, पढ़ें - कौन से 5 बड़े फैसले लिए गए
दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के पहले दिन कई बड़े फैसले लिए गए. भारत को जहां पहले दिन दिल्ली घोषणापत्र को एडॉप्ट कराने में सफलता मिली, वहीं पहले दिन ही अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता भी दी गई. आइये जानते हैं कि इस सम्मेलन के पहले दिन कौन से पांच बड़े फैसले लिए गए...
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी पर अमेरिका ने दोहराया समर्थन
मोदी और बाइडेन के बीच व्यापक बातचीत के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी.
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ब्रिक्स के विस्तार का भारत पूरा समर्थन करता है : प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने यह उम्मीद भी जताई कि अफ्रीकी संघ को जी20 की स्थायी सदस्यता के भारत के प्रस्ताव का सभी ब्रिक्स राष्ट्र समर्थन करेंगे. मोदी ने 2016 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता को भी याद किया.
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EXCLUSIVE: UNSC में भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए...? NDTV से जानें 5 वजहें
दुनिया के सामने मौजूद वर्तमान चुनौतियों से निपटने में बेहद विभाजनकारी रही सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग करने के प्रयासों में भारत सबसे आगे रहा है. भारत ने ज़ोर देकर कहा है कि UNSC अपने मौजूदा स्वरूप में आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है, और अगर भारत जैसी विकासशील शक्तियों को स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती है, तो UNSC की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग जाएगा.
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भारत की स्थायी सदस्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार का समय आ गया : राजनाथ सिंह
फिलहाल सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य और 10 निर्वाचित अस्थायी सदस्य होते हैं. स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं, जबकि अस्थायी सदस्य दो साल के लिए निर्वाचित होते हैं.
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"जब तक मोदी सरकार गद्दी पर, कोई एक इंच ज़मीन भी नहीं कब्ज़ा सकता...", गरजे अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा, "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की कुर्बानी सिर्फ (भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल) नेहरू जी के चीन प्रेम के कारण दी गई..."
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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से वीटो प्रस्ताव को अपनाया, भारत ने खेद जताया
संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत सुरक्षा परिषद के किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो किए जाने पर 193 सदस्यीय निकाय को बैठक करने की जरूरत होगी. भारत ने मंगलवार को इस पर 'खेद' व्यक्त किया और कहा कि प्रस्ताव को पेश करने में समावेशिता की कमी रही. भारत ने कहा कि इस तरह के 'इसे लें या इसे छोड़ दें पहल' के बारे में उसकी 'गंभीर चिंताएं' हैं, जिसमें व्यापक सदस्यता की चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता.
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सुरक्षा परिषद और NSG में भारत के प्रवेश का समर्थन करता रहेगा अमेरिका, पीएम मोदी से बोले बाइडेन
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी (NSG) में भारत के शामिल होने के प्रति अपने देश का समर्थन दोहराया. पीएम मोदी की जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके साथ यह पहली बैठक थी.
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर चीन ने दिया यह समाधान...
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) का स्थायी सदस्य (Permanent Member of the UN Security Council) बनने की भारत की कोशिशों में अड़ंगा डालते आ रहे चीन (China) ने बुधवार को फिर से अपना पुराना राग अलापा और वैश्विक संस्था की शक्तिशाली परिषद को विस्तारित करने के लिए सर्व-स्वीकार्य ‘पैकेज समाधान’ (Package Solution) तलाशने की अपील की.
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सुरक्षा परिषद में भारत की जोरदार जीत पर चीन ने दी यह प्रतिक्रिया...
सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिये भारत के चुनाव पर चीन ने शुक्रवार को गर्मजोशी न दिखाते हुए कहा कि एक स्थायी सदस्य के तौर पर वह संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष संस्था के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहेगा. भारत-चीन के बीच मौजूदा सैन्य तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्यों में से 184 का समर्थन हासिल कर प्रचंड बहुमत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिये भारत की जीत पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने भारत के नाम का उल्लेख नहीं किया.
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भारत के स्थायी सदस्य बनने के लिए वीटो का इस्तेमाल ना करना महत्वपूर्ण : अमेरिका की राजदूत निक्की हेली
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 'वीटो का इस्तेमाल ना किया जाए.'
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भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने को लेकर आशान्वित हैं विदेश मंत्री जयशंकर
संयुक्त राष्ट्र के मूल स्थायी सदस्य पांच देशों-चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अब भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बन रहा है. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लगभग 80 वर्ष पहले हुई थी और इन पांच देशों ने आपस में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का फैसला कर लिया था.
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External Affairs Minister S Jaishankar: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2024 के एक सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर अपने मजाकिया अंदाज से सभी को हैरान कर दिया.
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भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता अवश्य मिलेगी लेकिन आसानी से नहीं: एस जयशंकर
जयशंकर ने कहा, ‘‘यह ऊर्जा संकट के बारे में हो सकता है, कई देशों में आज कर्ज की स्थिति है. यह संस्कृति और विरासत के बारे में हो सकता है क्योंकि कोई भी दूसरों की संस्कृति से अभिभूत नहीं होना चाहता. एक तरह से, आज भारत भरोसेमंद है और उसके बारे में अच्छी राय है. ऐसे बहुत से देश हैं जो हमें वहां (यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में) देखना चाहते हैं.’’
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दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का कुछ अंदाज में किया समर्थन
एलन मस्क ने लिखा, 'संयुक्त राष्ट्र के निकायों में सुधार की जरूरत है. समस्या है कि जिनके पास ज्यादा ताकत है, वे इसे छोड़ना नहीं चाहते. धरती पर सबसे ज़्यादा आबादी वाल देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलना बेतुका है'.
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G20 सम्मेलन का पहला दिन रहा भारत के नाम, पढ़ें - कौन से 5 बड़े फैसले लिए गए
दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के पहले दिन कई बड़े फैसले लिए गए. भारत को जहां पहले दिन दिल्ली घोषणापत्र को एडॉप्ट कराने में सफलता मिली, वहीं पहले दिन ही अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता भी दी गई. आइये जानते हैं कि इस सम्मेलन के पहले दिन कौन से पांच बड़े फैसले लिए गए...
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी पर अमेरिका ने दोहराया समर्थन
मोदी और बाइडेन के बीच व्यापक बातचीत के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी.
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ब्रिक्स के विस्तार का भारत पूरा समर्थन करता है : प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने यह उम्मीद भी जताई कि अफ्रीकी संघ को जी20 की स्थायी सदस्यता के भारत के प्रस्ताव का सभी ब्रिक्स राष्ट्र समर्थन करेंगे. मोदी ने 2016 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता को भी याद किया.
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भारत की स्थायी सदस्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार का समय आ गया : राजनाथ सिंह
फिलहाल सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य और 10 निर्वाचित अस्थायी सदस्य होते हैं. स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं, जबकि अस्थायी सदस्य दो साल के लिए निर्वाचित होते हैं.
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा, "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की कुर्बानी सिर्फ (भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल) नेहरू जी के चीन प्रेम के कारण दी गई..."
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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से वीटो प्रस्ताव को अपनाया, भारत ने खेद जताया
संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत सुरक्षा परिषद के किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो किए जाने पर 193 सदस्यीय निकाय को बैठक करने की जरूरत होगी. भारत ने मंगलवार को इस पर 'खेद' व्यक्त किया और कहा कि प्रस्ताव को पेश करने में समावेशिता की कमी रही. भारत ने कहा कि इस तरह के 'इसे लें या इसे छोड़ दें पहल' के बारे में उसकी 'गंभीर चिंताएं' हैं, जिसमें व्यापक सदस्यता की चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता.
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अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी (NSG) में भारत के शामिल होने के प्रति अपने देश का समर्थन दोहराया. पीएम मोदी की जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके साथ यह पहली बैठक थी.
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर चीन ने दिया यह समाधान...
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) का स्थायी सदस्य (Permanent Member of the UN Security Council) बनने की भारत की कोशिशों में अड़ंगा डालते आ रहे चीन (China) ने बुधवार को फिर से अपना पुराना राग अलापा और वैश्विक संस्था की शक्तिशाली परिषद को विस्तारित करने के लिए सर्व-स्वीकार्य ‘पैकेज समाधान’ (Package Solution) तलाशने की अपील की.
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भारत के स्थायी सदस्य बनने के लिए वीटो का इस्तेमाल ना करना महत्वपूर्ण : अमेरिका की राजदूत निक्की हेली
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 'वीटो का इस्तेमाल ना किया जाए.'
