'भारत की स्थायी सदस्यता'

संयुक्त राष्ट्र के मूल स्थायी सदस्य पांच देशों-चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अब भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बन रहा है. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लगभग 80 वर्ष पहले हुई थी और इन पांच देशों ने आपस में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का फैसला कर लिया था.

External Affairs Minister S Jaishankar: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2024 के एक सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर अपने मजाकिया अंदाज से सभी को हैरान कर दिया.

जयशंकर ने कहा, ‘‘यह ऊर्जा संकट के बारे में हो सकता है, कई देशों में आज कर्ज की स्थिति है. यह संस्कृति और विरासत के बारे में हो सकता है क्योंकि कोई भी दूसरों की संस्कृति से अभिभूत नहीं होना चाहता. एक तरह से, आज भारत भरोसेमंद है और उसके बारे में अच्छी राय है. ऐसे बहुत से देश हैं जो हमें वहां (यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में) देखना चाहते हैं.’’

एलन मस्क ने लिखा, 'संयुक्त राष्ट्र के निकायों में सुधार की जरूरत है. समस्या है कि जिनके पास ज्यादा ताकत है, वे इसे छोड़ना नहीं चाहते. धरती पर सबसे ज़्यादा आबादी वाल देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलना बेतुका है'.

दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के पहले दिन कई बड़े फैसले लिए गए. भारत को जहां पहले दिन दिल्ली घोषणापत्र को एडॉप्ट कराने में सफलता मिली, वहीं पहले दिन ही अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता भी दी गई. आइये जानते हैं कि इस सम्मेलन के पहले दिन कौन से पांच बड़े फैसले लिए गए...

मोदी और बाइडेन के बीच व्यापक बातचीत के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी. 

प्रधानमंत्री मोदी ने यह उम्मीद भी जताई कि अफ्रीकी संघ को जी20 की स्थायी सदस्यता के भारत के प्रस्ताव का सभी ब्रिक्स राष्ट्र समर्थन करेंगे. मोदी ने 2016 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता को भी याद किया.

दुनिया के सामने मौजूद वर्तमान चुनौतियों से निपटने में बेहद विभाजनकारी रही सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग करने के प्रयासों में भारत सबसे आगे रहा है. भारत ने ज़ोर देकर कहा है कि UNSC अपने मौजूदा स्वरूप में आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है, और अगर भारत जैसी विकासशील शक्तियों को स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती है, तो UNSC की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग जाएगा.

फिलहाल सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य और 10 निर्वाचित अस्थायी सदस्य होते हैं. स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं, जबकि अस्थायी सदस्य दो साल के लिए निर्वाचित होते हैं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा, "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की कुर्बानी सिर्फ (भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल) नेहरू जी के चीन प्रेम के कारण दी गई..."