'भारतीय चुनाव आयोग'

What is Election Ink: पानी आधारित स्याही सिल्वर नाइट्रेट, कई तरह के डाई (रंगों) और कुछ सॉल्वैंट्स का एक कॉम्बिनेशन है. इसे लोग इलेक्शन इंक या इंडेलिबल इंक के नाम से जानते हैं. एक बार 40 सेकंड के अंदर उंगली के नाखून और त्वचा पर लागू होने पर यह करीब-करीब अमिट छाप छोड़ती है.

दिल्ली की मंत्री ने कहा, ‘‘लोकसभा चुनाव के दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को कैसे बंद किया जा सकता है? यह भारतीय संविधान में दिए ‘समान अवसर’ के खिलाफ है.

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया है. 

Lok Sabha Elections: पारंपारिक मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया में आई क्रांति ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है. डिजिटल युग में खबरें बिजली की रफ्तार से पूरे देश में पहुंच रही हैं. साक्षरता संग जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन ध्रुवीकरण और विद्वेष में भी इजाफा हुआ है.

Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.

चुनाव आयोग (Election Commission) ने लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारा वादा इस तरह से राष्ट्रीय चुनाव कराने का है, जिससे विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़े. साथ ही उन्‍होंने फ्रीबीज पर सख्‍ती और चुनावों के दौरान धनबल और बाहुबल के इस्‍तेमाल पर सख्‍ती से नकेल कसने की बात कही है. आइए जानते हैं चुनाव आयुक्‍त की 5 बड़ी बातें. 

Electoral bond data: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सु्प्रीम कोर्ट को बताया था कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड से संबंधित है. चुनाव आयोग ने आज इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पुणे में संवाददाता सम्मेलन में हर चरण में राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ-साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण में शामिल विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी.

राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."